अरावली सफारी पार्क परियोजना

संदर्भ

हरियाणा सरकार गुरुग्राम एवं नूह में 3,858 हेक्टेयर में अरावली सफारी पार्क (Aravali Safari Park) विकसित करने की योजना बना रही है।

संबंधित तथ्य

• इसका लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनना है, एवं यह हरियाणा में सत्तारूढ़ दल द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक था।
• हालाँकि, इस परियोजना को अपनी घोषणा के बाद से ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

अरावली सफारी पार्क परियोजना के बारे में

• यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करने की एक पहल है।
• परियोजना की मुख्य विशेषताएँ
  • उद्देश्य एवं डिजाइन
    • इस परियोजना का उद्देश्य बिग कैट, उभयचरों एवं शाकाहारी जीवों सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों को प्रदर्शित करके वन्यजीवों का संरक्षण करना है।
    • इसमें एक पक्षी पार्क, ट्रैकिंग के लिए प्राकृतिक पथ एवं एक जलीय जैव विविधता भी शामिल है।
    • विदेशी जानवरों एवं पक्षियों सहित विभिन्न प्रजातियों के लिए दस अलग-अलग क्षेत्र होंगे।
  • इस परियोजना का विकास टैगबिन (एक तकनीकी-अनुभवात्मक कंपनी) एवं द लॉजिकल जू (चिड़ियाघरों तथा एक्वेरियमों की एक फर्म) द्वारा किया जाएगा।

विरोध के कारण

• पर्यावरण संबंधी चिंताएँ
  • यह परियोजना विश्व की सबसे पुरानी पर्वत शृंखला अरावली पर्वत शृंखला में स्थित है, जो गुजरात से दिल्ली तक 690 किलोमीटर तक विस्तृत है।
  • अरावली
    • थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोककर रेगिस्तानीकरण को रोकना।
    • अपनी विखंडित चट्टानों के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करना।
    • विविध वन्यजीवों एवं पौधों की प्रजातियों का समर्थन करना।
• जल संसाधनों पर प्रभाव
  • अरावली एक जलभृत के रूप में कार्य करती है, जो गुरुग्राम एवं नूह के जल-दुर्लभ क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है।
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उल्लेखित इन जिलों में भूजल स्तर का “अत्यधिक दोहन” किया गया है।
  • पर्यटन में वृद्धि, वाहनों का आवागमन एवं निर्माण इन जलभृतों को हानि पहुँचा सकता है, जिससे जल संकट की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
• वन एवं संरक्षण कानून
  • प्रस्तावित स्थल को “वन” के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षित है।
  • हरियाणा का वन क्षेत्र केवल 3.6% है, जो भारत में सबसे कम है, इसलिए वाणिज्यिक विकास के बजाय पुनः वनीकरण की आवश्यकता है।

अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में विस्तृत सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। पर्वतमाला को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है – राजस्थान में साँभर सिरोही पर्वतमाला एवं साँभर खेतड़ी पर्वतमाला। यह थार रेगिस्तान के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है एवं जैव विविधता से समृद्ध है। इसके पारिस्थितिकी महत्त्व के बावजूद, इस पर्वतमाला को भारतीय कानूनों के तहत पूरी तरह से ‘वन’ के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। वन एवं भूमि कानून पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900 अरावली पहाड़ियों के कुछ हिस्सों को कवर करता है, लेकिन सभी क्षेत्रों को “वन” के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। वर्ष 2015 में गुड़गाँव और फरीदाबाद में अरावली की 18,000 एकड़ भूमि को कानूनी दर्जा देने के लिए ‘अभी तक तय नहीं किया गया’ (Yet to be Decided) श्रेणी में रखा गया था। मंगर बानी जैसे कुछ क्षेत्रों को ‘गैर मुमकिन पहाड़’ (Gair Mumkin Pahad) (निर्माण रहित क्षेत्र) के रूप में संरक्षित किया गया है। अरावली के लिए कानूनी सुरक्षा भारतीय वन अधिनियम हाल ही में निकोबार द्वीपसमूह में वन भूमि के विचलन को रोकने के लिए अरावली के 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। T.N. गोदावर्मन थिरुमुलपाद निर्णय (1996) अरावली में अघोषित वनों (Unnotified Forests) सहित सभी वन क्षेत्रों को उनके शब्दकोश अर्थ के अनुसार कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) क्षेत्रीय योजना-2021 अरावली को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (Natural Conservation Zone- NCZ) के रूप में वर्गीकृत करता है। क्षेत्र के अधिकतम 0.5% तक निर्माण को सीमित करता है।

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