अनुच्छेद-240

संदर्भ 

केंद्र सरकार संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से चंडीगढ़ को अनुच्छेद-240 के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही थी; किंतु गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र की कोई ऐसी संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना नहीं है।

चंडीगढ़ की वर्तमान स्थिति

• चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत बनाया गया था।
• यह पंजाब और हरियाणा, दोनों का साझा राजधानी नगर है।
• प्रथा के अनुसार, पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार का प्रबंधन करते हैं।
• यहाँ अपनी निर्वाचित विधायिका नहीं है, जिससे स्थानीय विधायी स्वायत्तता सीमित रहती है।
• पंजाब एवं हरियाणा के प्रमुख अधिनियम तथा कानून, चंडीगढ़ पर लागू होते हैं, क्योंकि यह दोनों राज्यों की साझा राजधानी है।

अनुच्छेद-240 के बारे में

• अनुच्छेद-240 भारत के राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है—
  • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
  • लक्षद्वीप
  • दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव।
• अनुच्छेद-240 के अंतर्गत बनाए गए विनियम संसद के अधिनियम के समान विधिक शक्ति रखते हैं।
• ये विनियम उन केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू किसी भी वर्तमान कानून, यहाँ तक कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या निरस्त भी कर सकते हैं।
• पुडुचेरी पर यह अनुच्छेद तभी लागू होता है, जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो।

चंडीगढ़ को अनुच्छेद-240 के अंतर्गत लाने के संभावित परिणाम

• मजबूत केंद्रीय नियंत्रण
  • संघ सरकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित विनियमों के माध्यम से कानून का निर्माण, परिवर्तन या निरस्त कर सकती है, इसके लिए संसद में बहस की आवश्यकता नहीं होगी।
  • महज राष्ट्रपति विनियम जारी कर प्रशासनिक परिवर्तन किए जा सकेंगे।
  • बजट एवं नीतिगत निर्णय अधिक स्पष्ट रूप से केंद्र की निगरानी में आएँगे।
    • उदाहरण: महापौर के कार्यकाल में परिवर्तन केवल एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जा सकता है, बिना इसे संसद में प्रस्तुत किए।
• स्वतंत्र प्रशासन
  • चंडीगढ़ को अपना पृथक प्रशासक/उप-राज्यपाल प्राप्त होगा, जैसा अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में होता है।
  • इससे पंजाब के राज्यपाल को प्रशासक का अतिरिक्त दायित्व सौंपने की दीर्घकालीन प्रथा समाप्त हो जाएगी।
• पंजाब और हरियाणा के प्रभाव में कमी
  • इससे पड़ोसी राज्यों, अर्थात् पंजाब और हरियाणा, का नियंत्रण तथा हस्तक्षेप कमजोर होगा।
  • दोनों राज्यों के चंडीगढ़ पर राजनीतिक तथा नौकरशाही संबंधी दावे प्रभावित हो सकते हैं।
  • यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि भविष्य में चंडीगढ़ की साझा राजधानी की भूमिका क्या होगी।

प्रस्तावित परिवर्तन के लाभ

• स्वायत्तता
  • पंजाब और हरियाणा के द्वैध नियंत्रण से उत्पन्न प्रशासनिक जटिलताएँ कम होंगी।
  • एकीकृत, एकल प्रशासनिक कमान स्थापित होगी।
• संस्थागत जवाबदेही
  • एक समर्पित प्रशासक होने से निर्णय-प्रक्रिया तीव्र होगी, उत्तरदायित्व स्पष्ट होगा और अधिकार-शृंखला अधिक पारदर्शी बनेगी।
• दीर्घकालीन प्रशासनिक स्पष्टता
  • साझा राजधानी व्यवस्था से उत्पन्न अस्पष्टता समाप्त होगी और एक स्थिर तथा पूर्वानुमेय शासन ढाँचा उपलब्ध होगा।

पूर्व प्रयास वर्ष 1984: पंजाब में राष्ट्रपति शासन के दौरान स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा, जो आंतरिक सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा था। वर्ष 2016: इसी प्रकार के प्रयास हुए, परंतु पंजाब के राज्यपाल को प्रशासक बनाए रखने की परंपरा के कारण राजनीतिक विरोध सामने आया।

वैकल्पिक शासन मॉडल

• विधानसभा मॉडल: चंडीगढ़ को पुडुचेरी अथवा जम्मू और कश्मीर की तरह निर्वाचित विधायिका प्रदान की जा सकती है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ेगी।
• मजबूत नगर शासन: महापौर-परिषद प्रणाली को सशक्त बनाकर स्थानीय शासन को बिना पूर्ण केंद्रीकरण के बेहतर किया जा सकता है।
• साझा शासन तंत्र: केंद्र, पंजाब और हरियाणा—तीनों पक्षों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, जिससे संघीय तथा प्रशासनिक हितों के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके।

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