अनुच्छेद-371A और नागालैंड में कोयला खनन का विनियमन

संदर्भ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-371A राज्य में छोटे पैमाने पर अवैध कोयला खनन गतिविधियों को विनियमित करने के नागालैंड सरकार के प्रयासों में बड़ी बाधा रहा है।

संबंधित तथ्य

• अनुच्छेद-371A ने राज्य के पाँच जिलों में कोयले का वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न की थी।

अनुच्छेद-371A

• नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन और भूमि तथा उसके संसाधनों के स्वामित्व एवं हस्तांतरण के संबंध में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्णय लेती है।

अनुच्छेद-371A के मुख्य प्रावधान

• राज्यपाल की भूमिका: जब तक राज्य में या उसके किसी भी हिस्से में आंतरिक संघर्ष जारी रहता है, तब तक राज्यपाल पर कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी होगी और वह मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद इस मामले में अपना निर्णय लेगा।
• क्षेत्रीय परिषद: तुएनसांग जिले के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें 35 सदस्य होंगे और राज्यपाल इसकी संरचना और कामकाज के लिए नियम बनाएँगे।
• क्षेत्रीय परिषद की शक्ति: क्षेत्रीय परिषद के पास तुएनसांग जिले के अंतर्गत भूमि, वन, मत्स्यपालन, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि जैसे कुछ मामलों पर कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ होंगी।

रैटहोल माइनिंग रैटहोल से तात्पर्य जमीन में खोदे गए ऐसे संकीर्ण गड्ढों से है, जो एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए ही पर्याप्त होते हैं। एक बार गड्ढे खोदने के बाद, खनिक रस्सियों या बाँस की सीढ़ियों का उपयोग करके कोयले की परतों तक उतरते हैं। फिर वे फावड़े, गैंती आदि जैसे प्राचीन उपकरणों का उपयोग करके मैन्युअल रूप से कोयला निकालते हैं।

DOWNLOAD PDF