एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

भारत और APEC

• सदस्यता का प्रयास
• • भारत ने वर्ष 1993 और पुनः वर्ष 2007 में APEC सदस्यता के लिए आवेदन किया, परंतु वर्ष 1997 में नए सदस्यों के प्रवेश पर लगाए गए स्थगन के कारण प्रवेश नहीं मिला।
  • अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के प्रवेश के पक्ष में हैं, जबकि कुछ देश भारत की व्यापार बाधाओं और RCEP जैसे व्यापार समूहों में असहभागिता के कारण सतर्क हैं।
• भागीदारी: भारत वर्तमान में प्रेक्षक के रूप में भाग लेता है और कनेक्टिविटी, डिजिटल व्यापार और सतत् विकास जैसे विषयों पर APEC सदस्य देशों के साथ अनौपचारिक सहयोग करता है।

भारत के लिए लाभ 

• आर्थिक एकीकरण: भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को सशक्त बनाता है और एशिया-प्रशांत आपूर्ति शृंखलाओं से गहरा जुड़ाव स्थापित करता है।
• व्यापार विस्तार: भारत के वस्तुओं और सेवाओं के लिए 21 अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
• नीतिगत सुधार: भारत को APEC के व्यापार सुगमीकरण और सीमा शुल्क पारदर्शिता मानकों के अनुरूप सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) को समर्थन: छोटे व्यवसायों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और डिजिटल तैयारी बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाएँ अपनाने में मदद करता है।
• वैश्विक प्रतिष्ठा: भारत की क्षेत्रीय आर्थिक शासन और वैश्विक व्यापार वार्ताओं में भूमिका को सुदृढ़ करता है।

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