आकांक्षी जिला खनिज फाउंडेशन कार्यक्रम

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने आकांक्षी जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए।

संबंधित तथ्य

• कार्यशाला के दौरान जारी की गई कॉफी टेबल बुक 2.0 में परिवर्तनकारी DMF परियोजनाओं और स्थानीय समुदायों पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
• राज्य मान्यताएँ
  • प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY  2024) के लिए DMF नियमों में एकीकरण: झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा।
  • ऑडिट रिपोर्ट समय पर बंद करने वाले राज्य: तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़।

आकांक्षी DMF कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

• DMF का आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)/आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) प्राथमिकताओं (नीति आयोग द्वारा संचालित पहल) के साथ रणनीतिक अभिसरण।
• भारत के सबसे वंचित और खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार।
• 100% वित्तीयन, समुदाय-संचालित विकास और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

• स्थापना: जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) वैधानिक निकाय हैं, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत गैर-लाभकारी ट्रस्टों के रूप में स्थापित किया गया है।
• उद्देश्य: खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण और सतत् विकास के लिए कार्य करना।
  • DMF, एकत्रित धनराशि के न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हैं।
• प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) का कार्यान्वयन DMF को प्राप्त धनराशि के माध्यम से किया जाता है।
• निधि उपयोग: PMKKKY में न्यूनतम 70% निधि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे:
  • पेयजल आपूर्ति, आवास और स्वच्छता के लिए किया जाएगा।
  • पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय
  • स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा; और महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण
  • वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण;
  • कौशल विकास, कृषि और पशुपालन के लिए किया जाएगा।
• इसमें प्रावधान है कि 30% तक धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:
  • भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा एवं जलग्रहण विकास, और
  • खनन जिले में पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।
• वित्तपोषण तंत्र: जिला खनिज निधि (DMF) का वित्तपोषण प्रमुख तथा लघु खनिज रियायतों के धारकों द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से किया जाता है।
  • अंशदान की दरें केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
• क्षेत्राधिकार और शासन
• • DMF का संचालन, संरचना और कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
  • राज्य सरकारों को DMF के कामकाज और प्रशासन के संबंध में नियम निर्धारित करने का अधिकार है।
• DMF द्वारा एकत्रित धनराशि का प्रबंधन जिला स्तर पर किया जाता है ताकि विकास के लिए लक्षित और स्थानीय दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

समावेशी विकास और शासन के लिए महत्त्व

• सहकारी संघवाद और समग्र सरकारी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है।
• खनिज-समृद्ध लेकिन सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत स्तर पर विकास को बढ़ावा देता है।
• प्रधानमंत्री के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

आगे की राह

• उचित निधि उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
• जिला स्तर पर कार्यान्वयन में होने वाली देरी को दूर करना।
• लेखापरीक्षा और जवाबदेही तंत्र को मजबूत बनाना।
• सामुदायिक भागीदारी और दीर्घकालिक योजना को बनाए रखना।

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