अनुसूचित जनजातियों पर असम मंत्रिसमूह की रिपोर्ट

संदर्भ

असम विधानसभा में प्रस्तुत मंत्रिसमूह (GoM) की रिपोर्ट में छह अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने  की अनुशंसा की गई है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

• अनुसूचित जनजाति का दर्जा माँगने वाले समुदाय: ताई अहोम, टी जनजाति/आदिवासी, मोरान, मोटोक, चुटिया, कोच-राजबंशी।
• वर्तमान स्थिति: इन समुदायों की जनसंख्या असम की कुल जनसंख्या का लगभग 27% है और ये वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।

मंत्रिसमूह की पृष्ठभूमि और उसका अधिदेश

• मंत्रिसमूह का गठन: केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश (वर्ष 2019) पर गठन और दो बार पुनर्गठित।
• अधिदेश
  • इन छह समुदायों के लिए आरक्षण का परिमाण निर्धारित करना।
  • नई अनुसूचित जनजाति श्रेणी बनाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में संशोधन का सुझाव देना।
  • वर्तमान अनुसूचित जनजाति (मैदानी) और अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) समुदायों के लिए सुरक्षा-प्रावधान सुझाना।

मंत्री समूह रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएँ

• त्रि-स्तरीय अनुसूचित जनजाति वर्गीकरण 
  • नई श्रेणी: अनुसूचित जनजाति (घाटी): ताई अहोम, चुटिया, टी जनजाति/आदिवासी तथा कोच-राजबंशी (अविभाजित गोलपाड़ा को छोड़कर) को शामिल करने की अनुशंसा।
  • वर्तमान स्थिति: वर्तमान में अनुसूचित जनजातियाँ दो वर्गों में हैं- अनुसूचित जनजाति (मैदानी): 10% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी): 5% आरक्षण।
• अनुसूचित जनजाति (घाटी) के लिए पृथक आरक्षण व्यवस्था
  • अलग रोस्टर एवं रिक्ति अभिलेख: अनुसूचित जनजाति (घाटी) के लिए राज्य सरकार की सभी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति (मैदानी) और अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) से स्वतंत्र आरक्षण प्रणाली लागू की है।
  • केंद्रीय आरक्षण: राष्ट्र-स्तर पर सभी अनुसूचित जनजातियों को एक समान, एकल श्रेणी के अंतर्गत प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी।
• संसदीय प्रतिनिधित्व
  • मुख्य सीटों का स्थायी आरक्षण:  कोकराझार (अनुसूचित जनजाति-मैदानी) और दिफू (अनुसूचित जनजाति-पहाड़ी) को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थायी रूप से आरक्षित रखा जाए।
  • अतिरिक्त आरक्षण: नई अनुसूचित जनजाति (घाटी) श्रेणी जुड़ने से असम की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में वृद्धि होगी, इसलिए अनुसूचित जनजाति (घाटी) के लिए अतिरिक्त संसदीय सीटें आरक्षित की जाएँ।
• अंतरिम उपाय
  • अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण: ओबीसी आरक्षण (27%) को सात उप-श्रेणियों (प्रत्येक छह समुदायों के लिए एक और शेष ओबीसी के लिए एक) में विभाजित किया जाएगा ।
  • जनसंख्या-आधारित आरक्षण: प्रत्येक समूह को जनसंख्या के आकार के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और गणना की आवश्यकता होगी।
  • स्थानीय निकायों में आरक्षण: पंचायतों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों में इन समूहों को आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • भूमि संरक्षण कानून: राज्य सरकार ऐसा कानून बनाए, जो इन छह समुदायों और अन्य वर्तमान अनुसूचित जनजातियों की भूमि को बाह्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाए।

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