असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025

संदर्भ

हाल ही में असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 असम विधान सभा में पेश किया गया।

विधेयक के बारे में

• इस विधेयक में बहुविवाह को आपराधिक अपराध घोषित किया गया है तथा मौजूदा विवाह को छिपाने पर कारावास, जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है।
• उद्देश्य: यह विधेयक बहुविवाह की प्रथाओं को निषेध और समाप्त करने, महिलाओं को कठिनाइयों से बचाने और समाज को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है।

विधेयक की मुख्य धाराएँ

• आपराधिकता: बहुविवाह को अपराध मानते हुए अधिकतम 7 वर्षों का कारावास और जुर्माना तय किया गया है; यदि अपराधी मौजूदा विवाह को छिपाता है तो अधिकतम 10 वर्षों की कैद।
• दोहरे अपराधियों के लिए दंड: विधेयक में यह प्रावधान है कि, जो व्यक्ति एक से अधिक बार दोषी पाया जाएगा, उसके लिए दंड दोगुना किया जाएगा।

• दायरा और प्रयोज्यता
  • असम में क्षेत्राधिकार: राज्य में पूरे क्षेत्र में लागू, सिवाय छठे अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों (अनुच्छेद-342) के सदस्यों के, जिनके परंपरागत कानून बहुविवाह की अनुमति दे सकते हैं।
  • राज्य की सीमाओं से परे: इस विधेयक की धाराएँ लागू होती हैं:-
    • असम के निवासी, जो राज्य के बाहर बहुविवाह करते हैं।
    • असम के बाहर रहने वाले लोग, जो राज्य में अचल संपत्ति के मालिक हैं।
    • गैर-निवासी जो राज्य-प्रायोजित लाभ, सब्सिडी, या कल्याण सहायता प्राप्त करते हैं।
• पुलिस के पास शक्तियाँ
  • पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधित विवाह को होने से रोकने के लिए पूर्व-सक्रिय हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है।
• मुआवजा तंत्र
  • इस विधेयक में प्रावधान है कि बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए विशेष मुआवजा निधि स्थापित की जा सकती है।
  • एक नामित प्राधिकारी बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और मुआवजा वितरित करेगा।

• सहयोगियों के लिए दंड प्रावधान
  • परिवार और समुदाय के सदस्य: गाँव के मुखिया, काजी, माता-पिता और कानूनी अभिभावक जो जानबूझकर बहुविवाह का समर्थन करते हैं, उन्हें मुख्य अपराधियों के समान 2 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • धार्मिक पुरोहित और काजी: कोई भी पुरोहित या काजी, जो जानबूझकर ऐसे विवाह संपन्न करता है, उसे ₹1.5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • दुष्प्रेरक दायित्व: ऐसे विवाहों की सूचना जानबूझकर छिपाने, उपेक्षा करने या देरी करने वाले व्यक्ति पर भी दंड लगाया जा सकता है।
• अयोग्यता
  • अधिकारों का हनन: इस विधेयक के तहत दोषी ठहराए गए लोग सरकारी नौकरियों, सरकारी सहायता प्राप्त पदों और किसी भी राज्य योजना के तहत लाभ के लिए अपात्र होंगे।
  • चुनाव प्रतिबंध: दोषी व्यक्तियों को असम में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
• सुरक्षा उपाय
  • पूर्व विवाहों की सुरक्षा: विधेयक लागू होने से पहले संपन्न बहुविवाह प्रभावित नहीं होंगे, बशर्ते वे व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हों और वैध प्रमाण प्रस्तुत करते हों।

बहुविवाह क्या है?

• बहुविवाह उस वैवाहिक प्रणाली को कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के एक समय में एक से अधिक जीवनसाथी होते हैं।
• बहुविवाह के प्रकार
  • बहुपत्नीत्व (Polygyny): एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी होती हैं।
  • बहुपतित्व (Polyandry): एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं।

बहुविवाह का प्रसार

• NFHS-5 डेटा: NFHS-5 (2019–20) के अनुसार, इसाई धर्म में 2.1%, मुस्लिम धर्म में 1.9%, हिंदू धर्म में 1.3%, और अन्य समूहों में 1.6% बहुविवाह रिकॉर्ड किया गया।
• क्षेत्रीय पैटर्न: सबसे अधिक प्रसार पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में देखा गया।
• जनजातीय केंद्रित: अनुसूचित जनजातियों में बहुविवाह सबसे अधिक (2.4%), इसके बाद SCs (1.5%), OBCs (1.3%) और अन्य (1.2%)।
• उत्तरी-पूर्व हॉटस्पॉट्स: जिलों जैसे ईस्ट जैंटिया हिल्स (20%), क्रा डाडी (16.4%), वेस्ट जैंटिया हिल्स (14.5%), और वेस्ट खासी हिल्स (10.9%) में बहुपत्नीत्व की दर बहुत अधिक है।
• जिला प्रवृत्ति: उच्च बहुपत्नीत्व दर वाले अधिकांश जिले बड़े जनजातीय आबादी वाले थे।
• घटती प्रवृत्ति: अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के अनुसार, पूरे जनसंख्या में बहुपत्नी विवाह वर्ष 2005-06 में 1.9% से घटकर वर्ष 2019-21 में 1.4% हो गया।

भारत में बहुविवाह की कानूनी स्थिति

• दोहरा विनियमन: बहुविवाह व्यक्तिगत कानूनों और IPC के द्वारा नियंत्रित है।
• पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936: पारसी समुदाय में बहुविवाह निषिद्ध करता है।
• शरियत अधिनियम, 1937: शरियत अधिनियम के तहत मुस्लिम पुरुष चार पत्नियों तक रख सकते हैं।
  • धर्म परिवर्तन का दुरुपयोग: अन्य धर्मों के पुरुष दूसरे विवाह के लिए इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हो जाते थे।
  • सरला मदुगल मामला (1995): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल बहुविवाह के लिए धर्मांतरण असंवैधानिक है।
  • लिली थॉमस मामला (2000): इसी सिद्धांत की पुनरावृत्ति की गई।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954
  • एकपत्नीत्व का नियम: एक समय में केवल एक जीवनसाथी रखने का नियम।
  • धारा 4: विवाह के समय कोई पक्ष जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।
• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
  • बहुविवाह पर प्रतिबंध: एक से अधिक जीवनसाथी रखने पर रोक।
  • धार्मिक दायरा: बौद्ध, जैन और सिख समुदायों पर लागू।
  • धारा 17: बहुविवाह को अपराध घोषित करता है।
  • IPC धारा 494
    • दंड: बहुविवाह के लिए अधिकतम सात वर्ष का कारावास और जुर्माना।
    • अमान्य विवाह अपवाद: यदि पहला विवाह अमान्य घोषित हो, तो लागू नहीं।
    • सात वर्षीय अनुपस्थिति नियम: यदि जीवनसाथी लगातार सात वर्षों से अनुपस्थित हो, तो कानून लागू नहीं।
    • बाल अधिकार: बहुविवाह से जन्मे बच्चों को पहले विवाह के बच्चों के समान अधिकार।
  • IPC धारा 495
    • दूसरी पत्नी की सुरक्षा: बहुविवाह में दूसरी पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा।
    • गोवा अपवाद: गोवा का व्यक्तिगत कानून हिंदू पुरुषों को विशिष्ट शर्तों में बहुविवाह की अनुमति देता है।

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