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आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम

Lokesh Pal December 03, 2024 03:04 44 0

संदर्भ 

हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच भारत में बागवानी उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

ऋण समझौते की मुख्य विशेषताएँ

  • उद्देश्य: प्रमाणित, रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक किसानों की पहुँच में सुधार करना।
    • फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना।
    • ‘क्लीन प्लांट प्रोग्राम’ (Clean Plant Programme-CPP) के लिए समर्थन: यह परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बागवानी में ‘प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट’ को मजबूत करना है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture-MIDH)

  • यह हरित क्रांति कृषोन्नति योजना (Green Revolution Krishonnati Yojana) के तहत वर्ष 2014-15 से प्रभावी एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • उद्देश्य: फल, सब्जियाँ, जड़ और कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बाँस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
  • नोडल मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार)।
  • वित्तपोषण पैटर्न
    • सामान्य राज्य: भारत सरकार (GoI) द्वारा 60% और राज्य सरकारों द्वारा 40%।
    • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: भारत सरकार द्वारा 90%।

‘आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम’ (CPP) के बारे में

  • यह कार्यक्रम बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (MIDH) का हिस्सा है।
  • कार्यान्वयन अवधि: इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) से 50% वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2024 से वर्ष 2030 तक लागू किया जाएगा।
  • उद्देश्य: CPP का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली, रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करके बागवानी में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों से निपटना है।
  • कार्यक्रम का उद्देश्य
    • फसल की पैदावार बढ़ाना: इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाना है।
    • जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देना: यह जलवायु-प्रतिरोधी पौधों की किस्मों के प्रसार और अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा: वायरस और रोग नियंत्रण के लिए सक्रिय उपाय, पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेंगे।
  • प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियाँ: कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के सहयोग से किया जाएगा:
    • राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)
    • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

बागवानी उत्पादन के बारे में मुख्य तथ्य

  • कृषि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान: बागवानी कृषि सकल घरेलू उत्पाद के सकल मूल्य का 33% हिस्सा है।
  • भूमि कवरेज: यह भारत में कृषि भूमि के 18% हिस्से को कवर करती है।
  • वैश्विक स्थिति: भारत दुनिया भर में फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  • खाद्यान्न को पीछे छोड़ना: बागवानी उत्पादन में बहुत कम क्षेत्र का उपयोग किया जाता है इसके बावजूद इसका उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से अधिक (बागवानी के लिए 25.66 मिलियन हेक्टेयर तथा खाद्यान्न के लिए 127.6 मिलियन हेक्टेयर) होता है। 

  • CPP के प्रमुख घटक
    • क्लीन प्लांट सेंटर (Clean Plant Centers-CPCs): उन्नत निदान सुविधाओं, चिकित्सा विज्ञान और ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं के साथ विश्व स्तरीय 9 CPCs की स्थापना की जा रही है।
    • प्रमाणन ढांचा (Certification Framework): स्वच्छ पौधों (क्लीन प्लांट) को प्रमाणित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 के तहत एक विनियामक ढाँचे का विकास किया गया है। 
    • नर्सरियों के लिए सहायता: बड़े पैमाने पर नर्सरियों के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए सहायता का प्रावधान किया। 
  • कार्यान्वयन रणनीति
    • क्लीन प्लांट सेंटर (Clean Plant Centers): ये केंद्र रोग मुक्त आधारभूत रोपण सामग्री का रखरखाव करेंगे।
    • उन्नत सुविधाएँ: CPC में अत्याधुनिक निदान प्रयोगशालाएँ और अत्याधुनिक परीक्षण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे।
    • प्रमाणन योजना (Certification Scheme): निजी नर्सरियों को मान्यता देने के लिए एक ‘क्लीन प्लांट सर्टिफिकेशन’ योजना बनाई जाएगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
  • CPP का महत्त्व 
    • आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है: भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए बागवानी में आत्मनिर्भरता में वृद्धि करता है।
    • जलवायु चुनौतियों का समाधान करता है: जलवायु से संबंधित मुद्दों के अनुकूल होने की किसानों की क्षमता को बढ़ाता है।
    • नवाचार को प्रोत्साहित करता है: उन्नत परीक्षण तकनीकों एवं संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।
    • दीर्घकालिक लाभ: किसानों की उत्पादकता, स्थिरता और आर्थिक कल्याण में सुधार की उम्मीद है।

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