ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया प्रतिबंध

संदर्भ 

ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है।

प्रतिबंध के मुख्य प्रावधान

• विधेयक का उद्देश्य: कानून का उद्देश्य नाबालिगों के मानसिक एवं शारीरिक कल्याण की रक्षा करना है, ताकि उन्हें उच्च-जोखिम युक्त सोशल मीडिया वातावरण से दूर रखा जा सके।
• प्रतिबंध का दायरा:
  • शामिल प्लेटफॉर्म: फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक, ट्विच (कुल 10 मंच)।
  • छूट प्राप्त प्लेटफॉर्म: यूट्यूब किड्स, व्हाट्सऐप और गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध से बाहर रखा गया है, ताकि बिना सोशल मीडिया जैसे संवादात्मक प्लेटफॉर्म से प्रभावित हुए बच्चे शैक्षिक तथा संचार सेवाओं का उपयोग कर सकें।
  • संभावित विस्तार: सरकार गेमिंग प्लेटफॉर्म (रोब्लॉक्स, डिस्कॉर्ड) को भी शामिल कर सकती है।
• कार्यान्वयन तंत्र
  • प्लेटफार्म दायित्व: यह कानून बच्चों या माता-पिता पर दंड लागू नहीं करता। अनुपालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर अधिकतम AUD 49.5 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • आयु सत्यापन उपाय:  प्लेटफार्म को “उचित कदम” उठाना अनिवार्य है, जैसे—
    • सरकारी पहचान-पत्र आधारित सत्यापन।
    • सेल्फी-आधारित चेहरे की आयु आकलन तकनीक।
    • आवाज पहचान तकनीक।
    • व्यवहारिक आयु अनुमान प्रणाली।
    • डेटा संरक्षण प्रावधान: आयु सत्यापन हेतु एकत्रित व्यक्तिगत डेटा केवल अनुपालन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा तथा सत्यापन के तुरंत बाद हटाना अनिवार्य है।

कानून निर्माण के कारण

• बच्चों का बढ़ता संपर्क: अध्ययन दर्शाते हैं कि 10–15 वर्ष आयु के लगभग 96% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और लगभग 70% बच्चे हिंसा, भोजन विकार सामग्री तथा स्व-हानि प्रोत्साहन जैसे हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आते हैं।
• तेजी से बढ़ते ऑनलाइन जोखिम: बच्चे ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबरबुलिंग, यौन शोषण तथा एल्गोरिदम-आधारित हानिकारक सामग्री प्रसार के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

• व्यवहार्यता समस्याएँ: सटीक आयु सत्यापन तकनीकी रूप से जटिल है और त्रुटियों व गलत आकलन की संभावना रहती है।
• गोपनीयता जोखिम: बायोमेट्रिक तथा व्यावहारिक डेटा का दुरुपयोग या लीक होने की आशंका।
• अति-नियंत्रण का जोखिम: वैध सामग्री पर भी प्रतिबंध लगने से अनावश्यक सेंसरशिप की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
• डिजिटल बहिष्करण की चिंता: कुछ संवेदनशील वर्गों के लिए सीखने एवं अभिव्यक्ति हेतु डिजिटल मंचों तक पहुँच में कमी आ सकती है।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन

• कानूनी ढाँचा: भारत में डिजिटल मंचों का विनियमन मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के माध्यम से होता है।
• प्लेटफार्म का दायित्व: प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना, अवैध सामग्री हटाना, समुचित परिश्रम मानदंडों का पालन करना तथा पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है।
• निगरानी प्रावधान: मध्यस्थों को सूचना के प्रथम प्रेषक की पहचान सुनिश्चित करनी होती है, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• संस्थागत निगरानी
  • केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय: सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सरकारी निकाय।
  • साइबर अपराध जाँच प्रकोष्ठ: सोशल मीडिया सहित विभिन्न साइबर अपराधों की जाँच करता है।
  • कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): साइबर खतरों और कमजोरियों की निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

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