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ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध

Lokesh Pal December 02, 2024 04:01 4 0

संदर्भ 

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा, चिंता और आलोचना मिश्रित रूप से की जा रही  है।

प्रतिबंध के प्रमुख प्रावधान

  • इस प्रतिबंध को विश्व में पहली बार लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य नाबालिगों को सोशल मीडिया से जुड़े शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है, लेकिन इसने इसकी व्यवहार्यता तथा व्यापक निहितार्थों पर भी सवाल उठाए हैं।
  • इस कानून के अंतर्गत प्लेटफॉर्म: इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चो को लॉग इन करने से रोका जाना चाहिए।
    • कानून के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप 49.5 मिलियन ($32 मिलियन) ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • कार्यान्वयन: प्रवर्तन के लिए एक परीक्षण चरण जनवरी माह में प्रारंभ होगा, जिसका पूर्ण कार्यान्वयन अगले वर्ष के लिए निर्धारित है।
  • पूर्ण कानून: अन्य देशों में इसी तरह के उपायों के विपरीत, जिनमें प्रायः पूर्ण प्रतिबंध के बजाय माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

  • कार्यान्वयन में बाधाएँ: प्रभावी आयु सत्यापन तंत्र की आवश्यकता गोपनीयता और व्यवहार्यता के मुद्दों को जन्म देती है।
  • अनपेक्षित जोखिम: आलोचक चेतावनी देते हैं कि इस कदम से बच्चे वैकल्पिक, कम सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तलाश करेंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय संबंध: प्रतिबंध ने ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका स्थित तकनीकी दिग्गजों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है।

अन्य वैश्विक पहल

  • फ्राँस और अमेरिका: नाबालिगों को सोशल मीडिया तक पहुँचने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधे तौर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जाते।
  • फ्लोरिडा: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंध को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000: यह भारत में सोशल मीडिया सहित डिजिटल गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: ये नियम विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करते हैं, उन पर विभिन्न दायित्व लागू करते हैं।
  • नियम के तहत मुख्य प्रावधान
    • शिकायत अधिकारी की नियुक्ति: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।
    • आपत्तिजनक कंटेंट सामग्री को हटाना: प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट को हटाना होगा जो अवैध, हानिकारक या आपत्तिजनक हो।
    • संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने की क्षमता: प्लेटफॉर्म को सूचना के पहले स्रोत की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे गोपनीयता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
    • उचित परिश्रम: प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता खातों और सामग्री की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में उचित परिश्रम करना चाहिए।
    • पारदर्शिता रिपोर्ट: प्लेटफॉर्म को सरकार को समय-समय पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
  • संबंधित प्राधिकारी
    • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): सोशल मीडिया सहित सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय।
    • साइबर अपराध जाँच प्रकोष्ठ (साइबर सेल): सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों की जाँच करता है।
    • कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): साइबर खतरों और कमजोरियों पर नजर रखता है और उनका उत्तर देता है।
  • विनियमन का उद्देश्य: इन विनियमों का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना, अभद्र भाषा और अन्य हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने की आवश्यकता के साथ अभिव्यक्ति को संतुलित करना है।
    • हालाँकि, उन्होंने संभावित सेंसरशिप और निगरानी के बारे में भी चिंता व्यक्त की है।

आगे की राह

  • संतुलित दृष्टिकोण: ऐसे नियम लागू करना, जो बच्चों की सुरक्षा करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें एवं यह सुनिश्चित करना कि गोपनीयता और मुक्त भाषण से समझौता न हो।
  • प्रभावी आयु सत्यापन: डेटा सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षित, गोपनीयता-केंद्रित आयु सत्यापन प्रणाली विकसित करना।
  • सहयोगी नीति निर्माण: समावेशी, साक्ष्य-आधारित नीतियाँ बनाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, तकनीकी कंपनियों और माता-पिता सहित हितधारकों को शामिल करना।
  • डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: बच्चों और माता-पिता को जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू करना, उन्हें ऑनलाइन स्पेस को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाना।

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