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भारत में बैड बैंक

Lokesh Pal November 20, 2024 04:13 60 0

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया और वित्तीय रूप से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बैंकों द्वारा बैड बैंक को सक्रिय रूप से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैड बैंक (Bad Bank) के बारे में

  • बैड बैंक एक विशेष एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) है, जो वाणिज्यिक बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets- NPA) खरीदती है और उनका पुनर्गठन करती है।
  • यह ऋण देने या जमा लेने में शामिल नहीं है, बल्कि बैंकों की केवल बैलेंस शीट को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • आमतौर पर, यह खराब ऋणों को उनके बही मूल्य से कम मूल्य पर खरीदता है तथा बाद में वसूली प्रयासों के उद्देश्य के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है।

बैड बैंक के लाभ

  • NPA का केंद्रीकृत प्रबंधन: कई बैंकों में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को सँभालने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है।
  • बैंकों के लिए पूँजी राहत: NPA को स्थानांतरित करके, बैंक खराब ऋणों के विरुद्ध प्रावधान के रूप में रखी गई पूँजी को मुक्त कर सकते हैं।
    • इससे ऋण-योग्य उधारकर्ताओं को अधिक ऋण देने में सुविधा होती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
  • वित्तीय प्रणाली का स्थिरीकरण: बैंकों की वित्तीय स्थिति को बहाल करने में मदद करता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ता है।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited- NARCL)

  • स्थापना: आर्थिक सर्वेक्षण-2016 में प्रस्तावित; आधिकारिक तौर पर वर्ष 2021 में भारत के पहले बैड बैंक के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • उद्देश्य: वित्तीय प्रणाली को संकटग्रस्त ऋणों से मुक्त करना तथा बैंकों को स्थिर करना, ताकि स्वस्थ आर्थिक वातावरण को बढ़ावा मिल सके।
  • नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की प्रमुख भूमिकाएँ
    • वाणिज्यिक बैंकों से खराब ऋण खरीदना।
    • इन संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना और उनसे मूल्य वसूल करना।
  • भुगतान तंत्र: ऋण मूल्य का 15% नकद में भुगतान किया जाता है और शेष 85% सरकार समर्थित सुरक्षा रसीदों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। 
  • स्वामित्व संरचना: 51% हिस्सेदारी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के पास और 49% हिस्सेदारी निजी बैंकों के पास है।
  • नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने भारत सरकार के साथ मिलकर बैड बैंकों का उपयोग करके समस्याओं के समाधान हेतु इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) का गठन किया।

इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (India Debt Resolution Company Ltd.- IDRCL)

  • इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) को भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की बड़ी कॉरपोरेट संकटग्रस्त संपत्तियों (NPA) में निहित मूल्य को अनलॉक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  • इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) का स्वामित्व भारत के 14 सबसे बड़े निजी (51%) और सार्वजनिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (49%) के पास है।
  • यह बाजार में संकटग्रस्त संपत्तियों को बेचने के लिए ‘नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ (NARCL) के साथ सहयोग करता है। यह मुख्य रूप से खराब ऋणों से समाधान और मूल्य वसूली पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL): मुख्य रूप से बैंकों से खराब ऋण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL): ‘नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ (NARCL) द्वारा अधिगृहीत संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने और बेचने पर कार्य करता है।
    • यह दोहरी इकाई दृष्टिकोण तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के कुशल संचालन और समाधान को सुनिश्चित करता है, जिससे बैंक जमा जुटाने और ऋण देने के अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

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