भारत में जमानती कानून (Bail Laws)

संदर्भ

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक विचाराधीन कानूनी सहायता पहल, फेयर ट्रायल प्रोग्राम (Fair Trial Programme) में जाने माने वकीलों ने भारत में जमानत कानूनों (Bail Laws) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

संबंधित तथ्य

• शीर्ष न्यायालय की स्वीकृति: हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम CBI मामले में, भारत की जमानत प्रणाली की अप्रभावशीलता को स्वीकार किया।
• शीर्ष न्यायालय का अवलोकन: न्यायालय ने कहा कि जमानत कानून पर बार-बार दिशा-निर्देशों के बावजूद, जमीनी स्तर पर स्थितियाँ ज्यादा नहीं बदली हैं।

भारत में जमानत प्रावधान (Bail Provisions) क्या हैं? 

• जमानत के बारे में: यह आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उपस्थित होने के वादे के साथ प्रतिवादी की अस्थायी एवं सशर्त रिहाई है। 

• सुरक्षा जमा राशि: अभियुक्त की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक सिक्योरिटी जमा राशि।
• भारत में जमानत के प्रकार: भारत में जमानत तीन प्रकार की होती है।
  • सामान्य जमानत (Regular Bail)
    • सामान्य जमानत का अर्थ मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी आरोपी को जेल से रिहा करना है।
    • CrPC की धारा 437 और 439: CrPC की धारा 437 और धारा 439 के तहत आरोपी को ऐसे कारावास से मुक्त होने का अधिकार है।
  • अंतरिम जमानत (Interim Bail)
    • इसे छोटी अवधि के लिए जारी किया जाता है। सामान्य या अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई से पहले आरोपी को अंतरिम जमानत दी जाती है।
  • अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)
    • अग्रिम जमानत (Advance Bail): यह CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत प्राप्त करने के समान है।
    • धारा 438: धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत हो सकती है, और अगर न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है तो किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
    • आवेदन: हाल के वर्षों में, यह एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है क्योंकि कॉरपोरेट प्रतिस्पर्द्धी और अन्य प्रमुख व्यक्ति कभी-कभी अपने विरोधियों पर फर्जी आरोप लगाना चाहते हैं।

जमानती (Bailable) और गैर-जमानती अपराधों (Non-Bailable Offences) में मामले 

• जमानती अपराध (Bailable Offense): CrPC 1973 की धारा 2 (A) जमानती अपराध को परिभाषित करती है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।
  • जमानती अपराध कम गंभीर माने जाते हैं।
  • सामान्य नियम के रूप में जमानती अपराध वे होते हैं, जिनमें सजा 3 वर्ष से कम या जुर्माना अथवा दोनों हों।
  • जमानती अपराध में जमानत का दावा एक अधिकार के रूप में किया जा सकता है।
  • जमानत का अधिकार CrPC की धारा 436 के तहत है।
  • किसी भी मजिस्ट्रेट को जमानती अपराधों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।
• गैर-जमानती अपराधों (Non-Bailable Offences) के लिए जमानत: गैर-जमानती अपराध वह है, जिसमें अधिकार के रूप में जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश न दिया जाए, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हों।
  • गैर-जमानती अपराध अधिक गंभीर माने जाते हैं।
  • 3 वर्ष से अधिक का कारावास तथा जुर्माना जिसे आजीवन कारावास और यहाँ तक कि मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है।
  • जमानत को उचित नहीं ठहराया जा सकता और न्यायालय या पुलिस अधिकारी के पास प्रत्येक मामले के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत देने का विवेक है।
  • CrPC की धारा 437 में गैर-जमानती अपराध के प्रावधान दिए गए हैं।
  • गैर-जमानती अपराधों के मामले में CrPC के तहत अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दी जा सकती है।
  • ऐसे मामलों में, आरोपी CrPC, 1973 की धारा 437 और धारा 439 के तहत जमानत माँग सकता है।

भारत में जमानत प्रणाली से जुड़े मुद्दे

• अंडरट्रायल्स का अत्यधिक प्रतिनिधित्व: भारत की जेलों की आबादी में 75% से अधिक अंडरट्रायल्स  शामिल हैं, जो जमानत प्रणाली में व्यवस्थित अक्षमताओं को दृढ़ता से दर्शाता है, इसके अलावा भारतीय जेलों में भीड़भाड़ 118% है।
• समाज के वंचित वर्ग की चुनौतियाँ: मनमानी गिरफ्तारी अस्पष्ट है और यह पुलिस के विवेक पर आधारित है। इस तरह के अस्पष्ट औचित्य प्रवासियों, बिना संपत्ति वाले व्यक्तियों या परिवार से संपर्क न रखने वाले लोगों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण गिरफ्तारी के उच्च जोखिम में डाल देते हैं।
  • यरवदा और नागपुर केंद्रीय जेलों में निष्पक्ष परीक्षण कार्यक्रम के डेटा में उल्लेख किया गया है कि 18.50% विचाराधीन कैदी प्रवासी हैं, 93.48% के पास कोई संपत्ति नहीं थी, 62.22% का परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था, और 10% का पिछला कारावास रिकॉर्ड था।
• न्यायिक प्रणाली में अनिच्छा: ट्रायल न्यायाधीशों के बीच जमानत देने के प्रति बढ़ती अनिच्छा जमानत बैकलॉग बढ़ने का एक प्रमुख कारण बन गई है।
• न्यायालयों का विवेक: हालाँकि कानून अपराधों को जमानती या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत करता है, गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत देना अभी भी न्यायिक विवेक पर निर्भर है। चिंता यह है कि निचली अदालतें जमानत देने में झिझक रही हैं, खासकर संवेदनशील मामलों में, जिससे जेलों में भीड़ बढ़ जाती है।
• जमानत अनुपालन में चुनौती: जमानत शर्तों के अनुपालन में चुनौतियों के कारण जमानत मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी अभी भी जेल में हैं।
• धन/संपत्ति की व्यवस्था करने के साधनों का अभाव: जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए, विचाराधीन कैदी को आवश्यकता पड़ने पर अदालतों में उपस्थित होने के वादे के रूप में धन/संपत्ति और स्थानीय जमानत की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है।
• निवास और पहचान प्रमाण की कमी: मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे एक निर्दोष व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि वे जमानत का खर्च वहन नहीं कर सकते। यरवदा और नागपुर सेंट्रल जेलों में निष्पक्ष परीक्षण कार्यक्रम (Fair Trial Programme- FTP) के आँकड़ों के अनुसार:
  • 14% मामलों में: विचाराधीन कैदी जमानत की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहे और जमानत मिलने के बावजूद जेल में रहे।
  • 35% मामलों में: जमानत मिलने के बाद विचाराधीन कैदियों को जमानत की शर्तों का पालन करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने में एक महीने से अधिक का समय लगा।
• त्रुटिपूर्ण धारणाएँ: फेयर ट्रेल प्रोग्राम, त्रुटिपूर्ण धारणाओं पर भरोसा करने के लिए भारतीय जमानत प्रणाली की आलोचना करता है।
  • धारणा 1 (Assumption 1): गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति संपत्तिवान है या उसके पास अनुमानित सामाजिक संबंधों तक पहुँच है। यह आबादी के एक बड़े हिस्से की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है, जिनके पास जमानत हासिल करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है।

जमानत नहीं जेल (Bail Not Jail) वाक्यांश ‘जमानत, जेल नहीं’ (Bail, not Jail) आपराधिक न्याय प्रणाली में निर्दोषता की धारणा पर जोर देने वाले सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह सुनवाई-पूर्व हिरासत को कम करने और जब भी संभव हो, व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने को प्राथमिकता देने की वकालत करता है।

• • धारणा 2 (Assumption 2): अदालत में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय हानि ही एकमात्र तरीका है। इसमें मजबूत गवाह सुरक्षा कार्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली जैसे वैकल्पिक उपायों की अनदेखी की गई है।
  • जमानत नहीं जेल (Bail Not Jail): ये धारणाएँ कई विचाराधीन कैदियों के लिए ‘जेल नहीं जमानत’ के सिद्धांत को अर्थहीन बना देती हैं, जो केवल इसलिए जेल में बंद हैं क्योंकि उनके पास जमानत हासिल करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी है।
• सुरक्षा का अभाव: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन से अदालतों से जमानत लेने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

आगे की राह

• वित्तीय विकल्प: नकद जमानत के विकल्प तलाशना, जैसे असुरक्षित बाॅड, सामुदायिक पर्यवेक्षण कार्यक्रम, या नकदी के बजाय संपत्ति जमा की अनुमति देना।
• जमानत के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता: वर्तमान में CrPC भारत में जमानत देने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह औपनिवेशिक युग से विरासत में मिली संरचना को बरकरार रखता है।
  • भारत में जमानत देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला एक अलग कानून यूनाइटेड किंगडम अधिनियम 1976 के समान बनाया जाना चाहिए, जो जमानत देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
• मुकदमे में देरी को संबोधित करना: मुकदमों में तेजी लाने और मुकदमा-पूर्व हिरासत के समय को कम करने के लिए विशिष्ट अपराध हेतु फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करना। न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्चुअल सुनवाई और केस प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
• न्यायिक प्रशिक्षण: न्यायाधीशों को ‘जेल नहीं जमानत’ के सिद्धांतों और जमानत विवेक के निष्पक्ष अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
• सामुदायिक जमानत कार्यक्रम: समुदाय आधारित जमानत कार्यक्रमों की खोज करना, जहाँ सामुदायिक संगठन आरोपियों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और उनकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं।
• कानूनी सहायता: जमानत की सुनवाई के दौरान सभी को कानूनी मदद तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रमों को मजबूत करना। इससे कानूनी जटिलताओं से निपटने एवं जमानत के लिए एक आकर्षक मामला पेश करने में मदद मिल सकती है।
• राज्यों को निर्देश: सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थायी आदेशों की सुविधा देने और अंधाधुंध गिरफ्तारियों से बचने का निर्देश दिया गया है।

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