भारत का भुगतान संतुलन

चालू खाता

• परिभाषा: चालू खाता वह खाता है, जो वस्तु के निर्यात और आयात के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार तथा हस्तांतरण संबंधी भुगतान को रिकॉर्ड करता है।
• प्रभाव: किसी देश का चालू खाता अन्य देशों के साथ लेन-देन पर नजर रखता है।
• घटक: ‘चालू खाता’ के अंतर्गत दृश्यमान व्यापार (वस्तु), अदृश्य व्यापार (सेवाएँ), हस्तांतरण भुगतान, शुद्ध आय और रेमिटेन्स होता है।

पूँजीगत खाता

• परिभाषा: पूँजीगत खाता वह खाता है, जो देशों के बीच पूँजीगत संपत्तियों और गैर-वित्तीय संपत्तियों के उधार लेन-देन का ब्योरा रखता है।
• प्रभाव: किसी देश का पूँजीगत खाता अन्य देशों के साथ देश के निवेश और ऋण का हिसाब रखता है।
• घटक: ‘चालू खाता’ के अंतर्गत उधार, ऋण और निवेश होता है।

भुगतान संतुलन का महत्त्व

• BoP इसलिए भी महत्त्व रखता है क्योंकि यह विदेशी मुद्राओं (डॉलर के संदर्भ में दर्शाई गई) की माँग के मुकाबले रुपये की सापेक्ष माँग को दर्शाता है। 
• काल्पनिक रूप से, अगर दुनिया में केवल दो देश हों, भारत और अमेरिका, तो हर बार जब कोई भारतीय अमेरिकी सामान या सेवा खरीदना चाहेगा, या अमेरिका में निवेश करना चाहेगा, तो उसे उस लेन-देन को पूरा करने के लिए जरूरी डॉलर खरीदने के लिए पहले एक निश्चित संख्या में रुपये देने होंगे। 
• अंत में, विनिमय दर दोनों मुद्राओं की सापेक्ष माँग से निर्धारित होगी
  • अगर भारतीयों ने अमेरिकियों की तुलना में ज्यादा डॉलर की माँग की, तो रुपये के सापेक्ष डॉलर की ‘कीमत’ (या विनिमय दर) बढ़ जाएगी।

वर्ष दर वर्ष भारत का भुगतान संतुलन

• चालू खाता शेष, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में अधिशेष है, पूरे वर्ष के लिए घाटे की स्थिति में है। 
• आमतौर पर, भारत जैसे देश के लिए, चालू खाता घाटा इसलिए होता है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था को अधिक निर्यात उत्पादन करने की अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए बहुत सारे पूँजीगत सामान आयात करने की आवश्यकता होती है। 
• व्यापार घाटा यह भी बताता है कि भारत की अंतर्निहित अर्थव्यवस्था में मजबूत माँग है। 
• वित्त वर्ष 2020-21 के आँकड़ों को देखें, जो चालू खाते पर अधिशेष दर्शाता है। 
  • लेकिन यह वह वर्ष था, जब कोविड-प्रेरित लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। वित्त वर्ष 21 में चालू खाता अधिशेष वांछनीय नहीं था।
• वित्त मंत्रालय के अधीन स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद का 1.5%-2% का चालू खाता घाटा, 7%-8% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुरूप है।

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