अरावली पर्वतमाला में नए खनन पर प्रतिबंध

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संपूर्ण अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों के आवंटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

• यह प्रतिबंध उन सभी राज्यों—दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में समान रूप से लागू होगा, जहाँ अरावली श्रेणी का विस्तार है।
• इसका उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना, पारिस्थितिकी तंत्र की अक्षुण्णता का संरक्षण करना तथा संरक्षण-आधारित विकास को सुनिश्चित करना है।

अरावली का संरक्षण क्यों अत्यंत आवश्यक है?

• मरुस्थलीकरण के विरुद्ध अवरोध: यह एक प्राकृतिक अवरोध की तरह कार्य करती है, जो थार मरुस्थल के विस्तार को गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर प्रसारित होने से अवरुद्ध करती है।
• जल सुरक्षा: पर्वतमाला की भू-वैज्ञानिक संरचना भूजल जलभृतों का पुनर्भरण करती है, जो  करोड़ों लोगों को महत्त्वपूर्ण जल स्रोत की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है।
• जैव-विविधता केंद्र: यह समृद्ध वनस्पति और जीव-जंतुओं का आश्रय स्थल है, जहाँ अनेक संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
• पारिस्थितिकी सेवाएँ: वायु शोधन, जलवायु संतुलन और मृदा संरक्षण जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती है।
• संकट: दशकों से अनियंत्रित खनन के कारण व्यापक स्तर पर हुए वनोन्मूलन, वन्यजीव आवास का ह्रास, भूजल स्तर में गिरावट और वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे ये सभी कार्य प्रभावित हुए हैं।

अरावली पर्वतमाला के बारे में भौगोलिक विस्तार: विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक; लगभग 670 किलोमीटर लंबी, जो गुजरात से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। प्राकृतिक अवरोध: थार मरुस्थल और सिंधु-गंगा के मैदानों के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। भू-वैज्ञानिक महत्त्व: मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित, जिनकी उत्पत्ति प्राकैंब्रियन काल में हुई। जलवायवीय भूमिका: थार मरुस्थल के पश्चिम की ओर विस्तार को रोककर मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण में सहायक। मानसूनी प्रतिरूपों को प्रभावित कर पूर्वी राजस्थान और आस-पास के क्षेत्रों में वर्षा में सहायता करती है। पारिस्थितिकी महत्त्व: शुष्क पर्णपाती वन, घासभूमि और झाड़ीदार पारितंत्रों का समर्थन। तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार तथा विविध पक्षी प्रजातियों जैसे वन्यजीवों का आवास।

भविष्य की योजना

• सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को दीर्घकालिक, विज्ञान-आधारित संरक्षण योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा है।
• परिषद के प्रमुख कार्य
  • अधिक ‘प्रतिबंधित’ क्षेत्रों की पहचान करना: वैज्ञानिक मापदंडों (पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान, जैव विविधता) का उपयोग करके उन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करना, जहाँ खनन को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
  • एक व्यापक योजना बनाना: पूरे क्षेत्र के लिए “सतत् खनन प्रबंधन योजना (MPSM)” विकसित करना।
  • योजना में भविष्य और वर्तमान गतिविधियों के संचयी पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन तथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी वहन क्षमता का मूल्यांकन शामिल होगा।
  • जन भागीदारी सुनिश्चित करना: प्रारूप प्रबंधन योजना को परामर्श हेतु सार्वजनिक किया जाएगा।
    • स्थानीय समुदायों, पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं सहित हितधारक अंतिम रूप देने से पूर्व सुझाव दे सकेंगे।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) एक स्वायत्त निकाय है और भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संगठन है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय: देहरादून, उत्तराखंड। दायित्व: वानिकी अनुसंधान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सतत् वन प्रबंधन हेतु नीतिगत सहयोग उपलब्ध कराना।

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