UAPA के तहत संगठनों पर प्रतिबंध

• केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है।
• उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को देश की सुरक्षा, अखंडता तथा संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियाँ जारी रखते हुए पाया गया है।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 के बारे में

• UAPA एक आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसे पहली बार वर्ष 1967 में भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने तथा उनसे निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लागू किया गया था।
• प्रयोज्यता: इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर भी लागू होते हैं-
  • भारत के बाहर भारत के नागरिक।
  • सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।
  • भारत में पंजीकृत जहाजों एवं विमानों पर सवार व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।

UAPA, 1967 के प्रावधान

• सरकार की शक्तियाँ: केंद्र सरकार उन संघों पर अखिल भारतीय प्रतिबंध लगा सकती है, जिन्हें अधिनियम के तहत ‘गैर-कानूनी‘ घोषित किया गया है।
  • इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों पर आरोप लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि अपराध भारत के बाहर विदेशी भूमि पर किया जाता है तो यह अधिनियम अपराधियों को भी जिम्मेदार ठहराता है।
• जाँच करने की शक्तियाँ: मामलों की जाँच राज्य पुलिस एवं राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) दोनों द्वारा की जा सकती है।
• अपील तंत्र: यह एक न्यायाधिकरण को प्रतिबंध के खिलाफ अपील की समीक्षा करने या सुनवाई करने की अनुमति देता है।
• आतंकवादी संगठन: कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, उसे धारा 20 एवं 38 के तहत 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। UAPA अनुसूची में निषिद्ध समूहों की एक सूची शामिल है।

UAPA में संशोधन वर्ष 2004: आतंकवादी कृत्यों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से विशिष्ट अध्याय जोड़ा गया। वर्ष 2008: कोई भी कार्य ‘भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने की संभावना’ या ‘लोगों में आतंक पैदा करने की संभावना’ भी एक आतंकवादी कार्य है। वर्ष 2012: देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले अपराधों को शामिल करने के लिए ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा का विस्तार किया गया। वर्ष 2019: केंद्र सरकार अब किसी व्यक्ति को ‘आतंकवादी’ घोषित कर सकती है तथा बिना किसी उचित प्रक्रिया के उनका नाम अधिनियम की अनुसूची IV में जोड़ सकती है। यह राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) के महानिदेशक  (Director General) को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का भी अधिकार देता है।

DOWNLOAD PDF