BASIC राष्ट्रों द्वारा COP 29 पर CBAM चर्चा की मांग

विकासशील देशों के लिए CBAM के बारे में मुद्दे

• निर्यात प्रतिस्पर्द्धा: भारत और चीन सहित विकासशील देशों का तर्क है कि CBAM उनके निर्यात को नुकसान पहुँचाता है।
• विभेदित जिम्मेदारियाँ: CBAM पेरिस समझौते में सन्निहित “साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों’ के सिद्धांत की अनदेखी करता है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रों की भिन्न क्षमताओं को मान्यता देता है।
• आर्थिक नुकसान: विकसित राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से प्रमुख प्रदूषक रहे हैं तथा उन्होंने दशकों से हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।
  • स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित विकसित देशों को CBAM से लाभ होगा, क्योंकि उनके सामानों पर कर लगने की संभावना कम होगी, जिससे विकासशील देश और अधिक हाशिए पर चले जाएँगे।
• समझौतों का उल्लंघन: विकासशील देशों का तर्क है कि CBAM जैसे व्यापार प्रतिबंध पेरिस समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करते हैं, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु प्रतिक्रिया उपायों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से बचाना है।
• एकतरफा कार्रवाई: भारत, चीन और अन्य देशों का दावा है कि CBAM जैसे एकतरफा उपाय वैश्विक जलवायु वार्ता के सहयोगात्मक ढाँचे को दरकिनार कर देते हैं।
  • उन्हें डर है कि ऐसे उपाय जलवायु कार्रवाई के नाम पर संरक्षणवाद की मिसाल कायम कर सकते हैं।

निकटवर्ती और पुनर्स्थापक (Nearshoring and Reshoring) निकटवर्ती (Nearshoring): व्यावसायिक प्रक्रियाओं या उत्पादन को निकटवर्ती देश में स्थानांतरित करना, जो प्रायः उसी क्षेत्र में स्थित होता है। उदाहरण: अमेरिकी कंपनियाँ, मेक्सिको या मध्य अमेरिका के लिए विनिर्माण संचालन को आगे बढ़ाती हैं। पुनर्स्थापक (Reshoring): व्यावसायिक परिचालन को स्वदेश में वापस लाना। उदाहरण: आपूर्ति शृंखला जोखिमों को कम करने और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करने के लिए यूरोपीय कंपनियाँ एशिया से यूरोप तक उत्पादन को स्थानांतरित करती हैं। निकटवर्ती और पुनर्स्थापक दोनों ही परंपरागत विनिर्माण केंद्रों में बढ़ती श्रम लागत, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा स्थायित्व और स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते जोर जैसे कारकों से प्रेरित हैं।

जलवायु संबंधी व्यापार उपायों के व्यापक निहितार्थ

• तीव्र संरक्षणवाद (Accelerating Protectionism): CBAM और इसी तरह के उपायों से व्यापक व्यापार प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है।
  • देश वैश्विक व्यापार पर स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए, ‘निकटवर्ती’ (Nearshoring) या पुनर्स्थापक (Reshoring) रणनीतियों को अपना सकते हैं।
• नवाचार एवं पर्यावरण मानक (Innovation and Environmental Standards): सकारात्मक पक्ष पर, इस तरह के उपाय हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रेरित कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर उच्च पर्यावरणीय मानकों को लागू कर सकते हैं।
• वैश्विक व्यापार में व्यवधान (Disruptions in Global Trade): जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, पहले से ही वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।
  • जलवायु लक्ष्यों से जुड़े व्यापार उपाय इन व्यवधानों को जोड़ते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक अनिश्चित हो जाता है।
• संभावित स्पिलओवर (Potential Spillover): कनाडा और यूनाइटेड किंगडम (UK) सहित अन्य राष्ट्र, CBAM के अपने संस्करणों पर विचार कर रहे हैं, जो वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं।

BASIC समूह के बारे में उत्पत्ति: इस समूह को 28 नवंबर, 2009 को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन द्वारा गठित किया गया। उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन वार्ता पर एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए, विशेष रूप से विकसित देशों की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उत्सर्जन में कमी और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना। COP में BASIC की प्रमुख भूमिका कोपेनहेगन समझौते (वर्ष 2009) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जलवायु वित्त के लिए विकसित देशों से प्रतिबद्धताएँ हासिल कीं। अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों में समानता, साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताओं जैसे प्रमुख सिद्धांतों को शामिल करने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की। विकासशील देशों के हितों की रक्षा करते हुए महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर जोर देकर पेरिस समझौते (वर्ष 2015) में योगदान दिया। एक न्यायसंगत एवं समतापूर्ण वैश्विक जलवायु व्यवस्था की निरंतर वकालत करता है।

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