‘बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन’ और भारत में महिला सशक्तीकरण

भारत में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

• लैंगिक आधारित हिंसा: भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत में लगभग एक-तिहाई महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है।
• आर्थिक असमानता: महिलाओं के पास समान आर्थिक अवसरों, उचित वेतन और नेतृत्व की भूमिकाओं तक सीमित पहुँच है। लैंगिक वेतन अंतराल और व्यावसायिक अलगाव, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में बना हुआ है।
  • विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत को 146 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है।
  • भारत आर्थिक समानता के सबसे कम स्तर (39.8%) वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
• सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व: हालाँकि महिला आरक्षण विधेयक विधायिकाओं में 33% प्रतिनिधित्व का वादा करता है, लेकिन सभी स्तरों पर राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
  • वर्ष 2024 में नई लोकसभा में महिलाओं की संख्या 13.6% थी, जो वैश्विक औसत 26.5% से बहुत कम है।
• स्वास्थ्य सेवा असमानताएँ: महिलाएँ, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करती हैं।
  • भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 1,00,000 जीवित जन्में बच्चों पर 97 है, जबकि SDG लक्ष्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 1,00,000 जीवित जन्में बच्चों पर 70 से कम करना है।
• सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करते हैं, उनकी गतिशीलता को सीमित करते हैं और बाल विवाह एवं दहेज जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
  • NFHS-5 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो गई थी।
  • NCRB के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में दहेज से संबंधित मौतों के 7,000 मामले थे।
• डिजिटल डिवाइड: महिलाओं, विशेषतौर पर ग्रामीण इलाकों में, डिजिटल उपकरणों और साक्षरता तक सीमित पहुँच है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी और ऑनलाइन संसाधनों तक उनकी पहुँच बाधित होती है।
• • भारत में केवल 33% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 57% से अधिक है।
  • ग्रामीण भारत में और भी अधिक विभाजन है, जहाँ पुरुषों द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल करने की संभावना महिलाओं की तुलना में दोगुनी  (49% बनाम 25%) है।

आगे की राह

• युवा महिलाओं में निवेश: उनका नेतृत्व मजबूत करना और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना प्रगति को गति देने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।
• कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: लैंगिक आधारित हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (PWDVA) और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम जैसे कानूनों का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
  • दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से 100 मिलियन से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है।
  • वर्ष 2012 के दिल्ली सामूहिक दुश्कर्म के बाद स्थापित निर्भया कोष ने महिलाओं की सुरक्षा पहलों के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, लेकिन कार्यान्वयन में कमी है।
• आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना: समान वेतन नीतियों को लागू करना, कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना और लैंगिक वेतन अंतर को पाटने और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऋण और डिजिटल वित्तीय उपकरणों तक पहुँच का विस्तार करना।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना: विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को तेजी से लागू करना तथा शासन के सभी स्तरों पर महिला नेताओं को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।
• स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना तथा पोषण अभियान जैसी पहलों के माध्यम से कुपोषण को दूर करना।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन अभी भी कार्यान्वयन में खामियाँ हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
• सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना: पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने, बाल विवाह और दहेज के खिलाफ कानूनों को लागू करने और घरों में महिलाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों का उपयोग करना।
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBP) अभियान ने हरियाणा जैसे राज्यों में बाल लैंगिक अनुपात में सुधार किया है।
• डिजिटल डिवाइड को पाटना: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना, सस्ती इंटरनेट पहुँच प्रदान करना और महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने 35 मिलियन से अधिक ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकता है।
• कार्यस्थल समानता सुनिश्चित करना: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुपालन को लागू करना, उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना और कामकाजी माताओं का समर्थन करने के लिए कम लागत वाली चाइल्डकेअर सुविधाएँ स्थापित करना।
• शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना: उचित स्वच्छता सुविधाओं वाले स्कूल बनाना, हाशिए के समुदायों की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  • यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण 20% लड़कियाँ 18 वर्ष के बाद स्कूल छोड़ देती हैं।

महिला अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र महिला की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2025 से पहले जारी की गई यूएन वूमेन की नई रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ प्रगति के बावजूद, वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। लैंगिक भेदभाव अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में गहराई से समाया हुआ है। पिछले वर्ष विश्व की लगभग 25% सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सूचना दी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया महिलाओं के खिलाफ हिंसा: प्रत्येक 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या उसके साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है। सशस्त्र संघर्षों में महिलाएँ: वर्ष 2023 में, लगभग 612 मिलियन महिलाएँ और लड़कियाँ 170 सशस्त्र संघर्षों में से कम-से-कम एक के 50 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं, जो वर्ष 2010 से 54% की वृद्धि है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व: केवल 87 देशों का नेतृत्व कभी किसी महिला ने किया है। विधायी अंतर: हालाँकि वर्ष 1995 के बाद से महिला सांसदों का अनुपात दोगुना से भी अधिक हो गया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर 75% सांसद अभी भी पुरुष हैं। कानूनी असमानता: वर्ष 1995 से वर्ष 2024 के बीच, विश्व में 1,531 कानूनी सुधारों ने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं के पास अभी भी पुरुषों के कानूनी अधिकारों का केवल 64% ही है। आर्थिक असमानता: विश्व स्तर पर 772 मिलियन महिलाएँ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में असुरक्षित नौकरियों में कार्य करती हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। 10% महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यंत गरीब घरों में रहती हैं। 18-34 वर्ष की आयु की महिलाओं में यह हिस्सा बढ़कर 24% हो जाता है, जिनके छोटे बच्चे होने की संभावना सबसे अधिक होती है। कार्य में लैंगिक अंतर: कार्य में लैंगिक अंतर दशकों से स्थिर है। वैश्विक स्तर पर, 25-54 वर्ष की आयु के लोगों में, 92% पुरुषों की तुलना में 63% महिलाएँ श्रम बल में हैं। महिलाएँ अभी भी पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं। प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य: आधुनिक परिवार नियोजन तक पहुँच के मामले में 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाएँ अन्य आयु समूहों से पीछे हैं। वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक वैश्विक स्तर पर एक-तिहाई की गिरावट के बावजूद, मातृ मृत्यु दर में तब से लगभग कोई बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया: लगभग 25% देशों ने लैंगिक समानता के प्रति प्रतिक्रिया की सूचना दी, जिससे महिलाओं के अधिकारों पर प्रगति कमजोर हुई। अधिकार विरोधी कार्यकर्ता कई क्षेत्रों में कानूनी और नीतिगत लाभों को सक्रिय रूप से अवरुद्ध या धीमा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: सबसे खराब जलवायु परिदृश्य में, वर्ष 2050 तक 236 मिलियन अतिरिक्त महिलाओं एवं लड़कियों के समक्ष खाद्य असुरक्षा का संकट उत्पन्न हो सकता है।

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