सट्टेबाजी और जुआ: राज्य सूची के विषय

राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियाँ

• सट्टेबाजी और जुए पर राज्य विधान: सट्टेबाजी और जुए से संबंधित कानून, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि वे भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
  • राज्यों के पास सट्टेबाजी और जुए से संबंधित अपराधों को कानून बनाने, विनियमित करने और परिभाषित करने की शक्ति है।
• राज्य की जिम्मेदारियाँ: अवैध सट्टेबाजी और जुए से संबंधित अपराधों की रोकथाम, जाँच और अभियोजन के लिए राज्य जिम्मेदार हैं।
  • राज्य पुलिस विभाग संबंधित राज्य कानूनों के तहत अवैध सट्टेबाजी और जुए के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हैं।
• केंद्र सरकार की सहायता: केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को निम्नलिखित के माध्यम से सहायता प्रदान करती है:
  • अवैध ऑनलाइन गेमिंग विनियमन पर सलाह जारी करना।
  • कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

कानूनी ढाँचा और दंड

• भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
  • 1 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किए गए BNS, 2023 में अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
  • कानून में कम-से-कम 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000
• • IT अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
  • इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में शामिल हैं:
    • पहचान की चोरी
    • धोखाधड़ी की गतिविधियाँ
    • साइबर आतंकवाद
    • कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़
    • संरक्षित प्रणालियों तक अनधिकृत पहुँच।

साइबर अपराध रिपोर्टिंग और प्रवर्तन उपाय

• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
• • साइबर अपराध की जाँच और प्रवर्तन में समन्वय स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा स्थापित।
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) जनता को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
  • पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है।
• साइबर अपराध हेल्पलाइन: साइबर अपराध से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘1930‘ प्रारंभ किया गया है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB): गृह मंत्रालय के तहत NCRB अवैध सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों सहित अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित तथा प्रकाशित करता है।

जागरूकता एवं उपभोक्ता संरक्षण पहल

• ऑनलाइन गेमिंग की लत पर सलाह: शिक्षा मंत्रालय ने माता-पिता और शिक्षकों के लिए सलाह जारी की है:
  • ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर जागरूक करना।
  • बच्चों की सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग आदतों को विकसित करना।
• ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापनों का विनियमन: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ऑनलाइन गेमिंग और फेंटेसी खेलों के विज्ञापनों के संबंध में निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह जारी की है।
• • प्रसारकों को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
  • सभी गेमिंग विज्ञापनों में यह अस्वीकरण शामिल होना चाहिए कि:
    • ऑनलाइन गेमिंग में वित्तीय जोखिम शामिल है।
    • गेम की लत लग सकती है।
    • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में विज्ञापनों को ASCI नियमों का पालन करना चाहिए।

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