भारतमाला परियोजना, चरण-1 (Bharatmala Phase-1)

संदर्भ

भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण 1 को पूर्ण करने की समय सीमा छह वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है, जो अब वित्तीय वर्ष 2027-28 तक के लिए निर्धारित है।

संबंधित तथ्य

• पूर्व समय सीमा: पूर्व समय सीमा के अनुसार, मार्ग विकास संबंधी इस पहल को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक समाप्त किया जाना था।
• नई समय सीमा के निर्धारण का कारण: यह विस्तार कार्यान्वयन के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है, इन चुनौतियों में शामिल हैं-
• • भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, 
  • परियोजना अनुमोदन में देरी
  • निर्माण गतिविधियों पर COVID ​​-19 महामारी का प्रभाव। 

भारतमाला परियोजना

• परिचय: भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिकल्पित राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जो देश भर में माल ढुलाई और यात्री गतिशीलता की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
• भारतमाला परियोजना के चरण-I के तहत 5 वर्षों में (2017 से 2022 तक) 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यान्वयन को 5,35,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की मंजूरी प्रदान की गई थी।
• संबंधित कार्य: भारतमाला परियोजना में चिह्नित बिंदु हैं-
  • एलिवेटेड कॉरिडोर, बाईपास, रिंग रोड, लेन विस्तार और लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण। 
  • स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर सहित राष्ट्रीय कॉरिडोर की दक्षता में सुधार करना। 
• अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संलग्न रणनीतिक महत्त्व की सीमा सड़कों का निर्माण: परियोजना में म्याँमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संलग्न रणनीतिक महत्त्व की सीमा सड़कों और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों का निर्माण शामिल है।
• लक्षित मार्ग:  26,200 किलोमीटर के आर्थिक गलियारों या मार्गों की पहचान की गई है, जिनमें भारी माल की ढुलाई होती है।
• गलियारों की सैटेलाइट मैपिंग: उन्नयन आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए गलियारों की सैटेलाइट मैपिंग।

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