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भाषिणी-सक्षम ई-श्रम पोर्टल

Lokesh Pal January 10, 2025 03:36 19 0

संदर्भ

भाषिणी-सक्षम ई-श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे असंगठित श्रमिकों की पहुँच में वृद्धि हुई है। पहले यह पोर्टल केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तथा मराठी भाषाओं का समर्थन करता था।

अनुसूचित भाषाएँ

  • भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची: भारत की 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
  • महत्त्व: इन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्रदान करता है, उनके उपयोग एवं विकास को बढ़ावा देता है।
  • नई भाषा को जोड़ना: समय के साथ संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से आठवीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया है।

भाषिणी AI टूल 

  • भाषिणी AI टूल, एक वास्तविक समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित अनुवाद टूल है।
  • इस टूल का उद्देश्य नागरिकों को उनकी मूल भाषा में भाषण और पाठ सामग्री तथा सेवाएँ प्रदान करके भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है।
  • नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
    • यह टूल व्यापक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission-NLTM) का हिस्सा है।
  • भाषिणी AI-आधारित भाषा अनुवाद प्रदान करता है, जिससे भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी समर्थन प्राप्त होता है।
  • भाषादान अनुभाग: भाषादान में नागरिकों के योगदान के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं:
    • सुनो इंडिया: ऑडियो सामग्री टाइप करके या दूसरों द्वारा किए गए ट्रांसक्रिप्शन को मान्य करके योगदान देना।
    • बोलो इंडिया: वाक्य रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी आवाज देना। दूसरों द्वारा योगदान की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को मान्य करना।
    • लिखो इंडिया: दिए गए पाठ का अनुवाद करके योगदान देना। दूसरों द्वारा प्रस्तुत अनुवादों को मान्य करना।
    • देखो इंडिया: देखे गए पाठ को टाइप करके या इमेज को लेबल करना। दूसरों द्वारा प्रदान की गई छवियों को सत्यापित करना।

ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) 

  • उद्देश्य: ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करना है।
  • एकीकृत कल्याण योजनाएँ: यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करता है, जैसे:-
    • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)।
    • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।
    • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)।
    • राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS)।
    • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM)।

  • लॉन्च तथा विकास
    • भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था।
    • इसमें 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं।
    • इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस पंजीकृत करना एवं बनाना है।
  • राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) के साथ एकीकरण: ई-श्रम को NCS पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
    • अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), जो एक 12-अंकीय विशिष्ट संख्या है, का उपयोग करके असंगठित श्रमिक NCS पर पंजीकरण करा सकते हैं और उपयुक्त रोजगार के अवसरों की खोज कर सकते हैं।

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