भोपाल गैस त्रासदी

भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम

• खतरनाक अपशिष्ट का निपटान न होना
  • भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद भी 337 मीट्रिक टन जहरीले अपशिष्ट के निपटान की योजना अभी तक लागू नहीं हुई है।
  • सरकार ने अभी तक फैक्ट्री परिसर में मौजूद 11 लाख टन दूषित मिट्टी और पारे तथा लगभग 150 टन भूमिगत अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।
  • भूजल संदूषण फैलने के कारण उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों की वर्षों से अनदेखी की जा रही है।
• भूजल संदूषण
  • विषाक्त प्रसार: अध्ययनों से पता चला है कि फैक्ट्री के बाहर आवासीय क्षेत्रों में भूजल भारी धातुओं और अन्य विषाक्त पदार्थों से दूषित है, जिससे कैंसर एवं अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं।
  • संदूषण का विस्तार: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समय के साथ संदूषण और भी फैल रहा है।
    • वर्ष 2018 में, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Toxicology Research) ने परित्यक्त यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री के पास दूषित जल से प्रभावित 42 कॉलोनियों की पहचान की।
    • भोपाल स्थित संभावना ट्रस्ट क्लिनिक द्वारा वर्ष 2022 में किए गए अध्ययन में 29 अतिरिक्त कॉलोनियों में संदूषण की सूचना दी गई।
  • न्यायालय की टिप्पणियाँ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सतही और भूमिगत जल को संदूषित करने वाले लीचेट के जोखिम को उजागर किया और वर्षा के दौरान इसके और अधिक फैलने, नदी निकायों तथा अन्य क्षेत्रों को प्रदूषित करने का जोखिम बताया।
• विषाक्त भस्मीकरण जोखिम: परीक्षण के दौरान जलाए जाने वाले पदार्थों से निकलने वाले उत्सर्जन में डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसे कैंसरकारी रसायन निकलते हैं, जो निवासियों और पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं।
• प्रशासनिक उदासीनता
  • विलंबित कार्रवाई: कई न्यायिक आदेशों के बावजूद, सफाई के प्रयास अपर्याप्त और धीमे गति से हो रहे हैं।
  • जवाबदेही की उपेक्षा: 310 करोड़ रुपये की सफाई लागत के लिए संदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई सख्त उपाय नहीं किए गए।
• पीड़ितों का संघर्ष
  • लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: श्वसन, प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएँ अभी भी आपदा प्रभावित लोगों को परेशान करती हैं।
  • समापन का अभाव: दशकों के बावजूद, कोई व्यापक पुनर्वास या अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था नहीं की गई है।

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम (Public Liability Insurance Act), 1991 अधिनियम के बारे में: यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। बीमा कवरेज के लिए अधिदेश: यह खतरनाक पदार्थों को प्रबंधित करने वाले उद्यमों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी रखना अनिवार्य करता है। बीमा कवरेज का दायरा: बीमा खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली मृत्यु, चोट या संपत्ति की क्षति के दावों को कवर करता है। बीमा प्रीमियम आवंटन: उद्योगों से एकत्र किया गया प्रीमियम पर्यावरण राहत कोष में योगदान देता है। निधि का उद्देश्य: पर्यावरण राहत कोष भोपाल त्रासदी जैसी आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मुआवजा प्रक्रिया पीड़ित घटना के 5 वर्ष के भीतर जिला कलेक्टर के पास दावा दायर कर सकते हैं।  कलेक्टर जाँच करता है, सुबूतों पर विचार करता है और मुआवजा तय करता है।  कंपनी की लापरवाही के बावजूद मुआवजा दिया जाता है। अधिनियम की आलोचनाएँ पुरानी मुआवजा राशि: मुआवजा दरें लगभग दो दशक पहले निर्धारित की गई थीं और उन्हें अपर्याप्त माना जाता है। मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए अधिकतम मुआवजा 25,000 रुपये है, जिसमें चिकित्सा व्यय के लिए 12,500 रुपये तक की प्रतिपूर्ति शामिल है।

निष्कर्ष

• भोपाल गैस त्रासदी स्थल से खतरनाक अपशिष्ट का निपटान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इसमें कई वर्षों से देरी हो रही है और उपाय अपर्याप्त हैं।
• इस खतरनाक अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए व्यापक, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि आगे संदूषण को रोका जा सके और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

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