द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR)

द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट-4 (BUR 4) की मुख्य विशेषताएँ

• उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लिए भारत की प्रतिबद्धता: भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी GDP उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  • BUR-4 ने प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2005 एवं वर्ष 2020 के बीच, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 36% कम हो गई है।
• GHG उत्सर्जन: BUR-4 का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वर्ष 2020 में, भारत का कुल GHG उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बराबर था। 
  • वानिकी क्षेत्र एवं भूमि संसाधनों द्वारा अवशोषण की गणना के बाद, देश का शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन CO₂ के बराबर था। 
• कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन: कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन (भूमि उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी सहित) वर्ष 2019 की तुलना में 7.93% कम हो गया, हालाँकि BUR-4 के अनुसार, वर्ष 1994 के बाद से इसमें 98.34% की वृद्धि हुई है।
• क्षेत्रवार उत्सर्जन: ऊर्जा (75.66%) > कृषि (13.72%) > औद्योगिक प्रक्रिया एवं उत्पाद उपयोग (8.06%) > अपशिष्ट (2.56%)।
• कार्बन सिंक का उत्पादन: वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन CO₂ का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है ( वर्ष 2005 से 2021)।
  • वन एवं वृक्ष आवरण: वर्तमान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है एवं इसमें लगातार वृद्धि हुई है।
• कुल GHG उत्सर्जन में मुख्य योगदानकर्ता जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न CO2 उत्सर्जन, पशुधन से मेथेन उत्सर्जन एवं बढ़ता एल्यूमीनियम तथा सीमेंट उत्पादन हैं।
• GHG उत्सर्जन का विश्लेषण: GHG के आधार पर उत्सर्जन के विश्लेषण से पता चला कि उत्सर्जन में CO₂ का योगदान 80.53% था, इसके बाद मेथेन (13.32%), नाइट्रस ऑक्साइड (5.13%) एवं अन्य का स्थान 1.02% था।
• प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएँ: भारत काफी हद तक घरेलू संसाधनों पर निर्भर है, धीमी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी बाधाएँ नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा बन रही हैं। 

सिफारिश

• निम्न-कार्बन विकास के लिए उन्नत तकनीक: भारत को कम-कार्बन विकास एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC)   यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाले GHG के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन एवं शमन प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यों को नियंत्रित करने वाली एक प्राथमिक बहुपक्षीय संधि है। हस्ताक्षर: पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यालय: बॉन, जर्मनी।  लागू: यह 21 मार्च, 1994 को लागू हुआ। फोकस: वातावरण में ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना, जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके। भारत में UNFCCC के लिए नोडल एजेंसी: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)।

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