बिल ऑफ लैडिंग बिल

संदर्भ

हाल ही में लोकसभा ने बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 1856 के औपनिवेशिक युग के अधिनियम की जगह शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढाँचे को अद्यतन और सरल बनाना है।

बिल ऑफ लैडिंग के बारे में

• बिल ऑफ लैडिंग (BoL) अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य में एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।
• बिल ऑफ लैडिंग एक कानूनी दस्तावेज है, जो वाहक द्वारा शिपर (जहाज से माल वितरण करने वाला) को जारी किया जाता है, जिसमें भेजे जाने वाले माल, परिवहन की शर्तों और इसमें शामिल पक्षों का विवरण होता है।
• कार्य
  • माल की प्राप्ति: यह पुष्टि करता है कि वाहक ने बिल पर बताई गई स्थिति में माल प्राप्त किया है।
  • परिवहन अनुबंध: यह उन नियमों और शर्तों को रेखांकित करता है, जिनके तहत माल का परिवहन किया जाएगा, जिसमें माल ढुलाई शुल्क भी शामिल है।
  • स्वामित्व दस्तावेज: यह माल पर कब्जे के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो धारक को गंतव्य स्थान पर उसका दावा करने में सक्षम बनाता है।
• इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:
• • माल का प्रकार, मात्रा और स्थिति।
  • वह गंतव्य जहाँ माल ले जाया जा रहा है।
  • शिपर और रिसीवर का विवरण।

नए विधेयक की आवश्यकता 

• इंडियन बिल ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856 में केवल तीन धाराएँ थीं, जो इसे आधुनिक व्यापार के लिए अपर्याप्त बनाती हैं।
• शिपिंग उद्योग और वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिसके लिए अधिक व्यापक कानून की आवश्यकता है।
• नए कानून का उद्देश्य है-
• • औपनिवेशिक विरासत और पुराने प्रावधानों को समाप्त करना।
  • व्यवसायों को स्पष्टता प्रदान करना, विवादों को कम करना।
  • भारतीय समुद्री कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।
  • वैश्विक व्यापार नेटवर्क में भारत की स्थिति को बढ़ाना।

बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024 की मुख्य विशेषताएँ

• वर्ष 1856 अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को बरकरार रखा गया।
  • इस विधेयक में माल के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण के संबंध में वर्ष 1856 अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।
  • यह नियम कायम रखता है कि लदान-पत्र, जहाज पर मौजूद माल का निर्णायक सबूत है।
• कानून का नाम को परिवर्तित और आधुनिकीकरण किया गया
  • इस विधेयक में इंडियन बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1856 का नाम बदलकर बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2025 कर दिया गया है।
  • भाषा को सरल बनाया गया है और बेहतर समझ के लिए प्रावधानों को पुनर्गठित किया गया है।
• केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है
  • केंद्र सरकार विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है।
  • बदलते वैश्विक शिपिंग रुझानों के अनुसार नीति समायोजन की अनुमति देता है।
• इसमें एक निरसन खंड शामिल है
• • पुराने औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त कर दिया गया है।
  • जारी अनुबंधों और दायित्वों को प्रभावित किए बिना एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है।

नए कानून के अपेक्षित लाभ

• शिपिंग उद्योग और व्यवसायों के लिए
  • कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जटिलताओं को कम करता है।
  • विवादों का तेजी से समाधान करता है, मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करता है।
  • अधिकारों और देनदारियों पर बेहतर स्पष्टता, जिससे शिपर्स, वाहक और वैध धारकों को लाभ होता है।
• भारत के वैश्विक व्यापार और समुद्री क्षेत्र के लिए
  • अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे भारत की विश्वसनीयता में सुधार होता है।
  • भारत को वैश्विक व्यापार के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाता है।
  • आधुनिक डिजिटल व्यापार दस्तावेजों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
• आर्थिक और रणनीतिक लाभ
• • भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है।
  • हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
  • विदेशी कानूनी ढाँचों पर निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है।

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