बायोस्टिमुलेंट्स: सतत् भारतीय कृषि के लिए हरित समाधान

संदर्भ 

बायोस्टिमुलेंट्स (Biostimulants) भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के एक आशाजनक, सतत् विकल्प प्रदान करते हैं।

बायोस्टिमुलेंट्स क्या हैं?

• बायोस्टिमुलेंट्स पर्यावरण-अनुकूल पदार्थ या सूक्ष्मजीव होते हैं, जो अपने पोषक तत्वों की मात्रा से परे जाकर पौधों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं।
• मुख्य भूमिका: पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाना, तनाव सहनशीलता को बढ़ाना, फसल की गुणवत्ता में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करना।

बायोस्टिमुलेंट्स के प्रकार

• वनस्पति अर्क: समुद्री शैवाल, केल्प या ऐसे पौधों से प्राप्त, जो हार्मोन और उनके विकास को बढ़ावा देने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं।
• सूक्ष्मजीवी उत्पाद: लाभकारी बैक्टीरिया (PGPRs) या कवक, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, खनिजों का घुलनीकरण या हार्मोन उत्पादन करते हैं।
• अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स: पौधों के प्रोटीन और एंजाइमों के निर्माण खंड प्रदान करते है।
• ह्यूमिक एवं फुल्विक अम्ल: मृदा संरचना, पोषक तत्व जटिलीकरण और अवशोषण में सुधार करते है।
• अकार्बनिक यौगिक: सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम जैसे लाभकारी तत्व।
• चिटोसन (Chitosan): तनाव प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले बायोपॉलिमर है।

बायोस्टिमुलेंट्स के प्रमुख लाभ (पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ)

• दक्षता: पोषक तत्व उपयोग दक्षता (NUE) में सुधार करता है।
• मृदा स्वास्थ्य: मृदा कार्बन संचयन और संरचना में सुधार करता है।
• लचीलापन: सूखा, लवणता और चरम तापमान से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है।
• जैव विविधता: मृदा सूक्ष्मजीव जीवन और पारिस्थितिकी संतुलन को समर्थन करता है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था: कृषि/खाद्य अपशिष्ट से निर्मित होने के कारण अपशिष्ट को मूल्य में बदलना।
• इनका संयोजन संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (जीरो हंगर, जलवायु कार्यवाही आदि) के साथ उन्हें हरित कृषि का आधार बनाता है।

रासायनिक उर्वरक संकट

• भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की केंद्रीय भूमिका रही है, परंतु इनका अत्यधिक उपयोग अब गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है।
• अतिप्रयोग: राष्ट्रीय औसत खपत 139.81 किग्रा./हेक्टेयर (2023-24), जिसमें पंजाब जैसे राज्य 247.61 किलोग्राम/हेक्टेयर का प्रयोग कर रहे हैं।
• परिणाम
  • मृदा उर्वरता में गिरावट और पर्यावरण प्रदूषण।
  • इनपुट लागत में वृद्धि होना और इस पर किसानों की निर्भरता बढ़ना।
  • ग्रामीण समुदायों के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होना।
  • कृषि-संबधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 19% का योगदान देता है।
  • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करता है।

बायोस्टिमुलेंट्स के व्यापक उपयोग में चुनौतियाँ

• किसानों में संदेह: पारंपरिक इनपुट्स की तुलना में प्रभावशीलता को लेकर सावधानी बरती जाती है।
• वैज्ञानिक अनिश्चितता: पादप-जीव-क्रियात्मक अभिक्रियाओं की सीमित वैज्ञानिक समझ।
• परिणामों में विविधता: विभिन्न मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अलग-अलग प्रदर्शन।
• बाजार संबंधी समस्याएँ: अविनियमित या निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पादों की अधिकता से किसान विश्वास में कमी।

भारत में बायोस्टिमुलेंट्स का विनियमन भारत सरकार ने फरवरी 2021 में बायोस्टिमुलेंट्स को उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 के अंतर्गत शामिल किया। वर्तमान में इन्हें 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें वनस्पतिक अर्क, ह्यूमिक एवं फुल्विक अम्ल, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स, विटामिन, एँटीऑक्सिडेंट और जीवित सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

आगे की राह

• कृषक सशक्तिकरण: जागरूकता अभियान, खेत प्रदर्शन, डिजिटल विस्तार प्लेटफॉर्म।
• अनुसंधान एवं विकास: जैवउत्तेजक क्रियाओं, फसल-विशिष्ट फॉर्मूलेशन और जैवउर्वरकों के साथ सामंजस्य के आणविक स्तर के अध्ययनों में निवेश करना।
• नीति एवं विनियमन: अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल करना, गुणवत्ता निगरानी को सख्त बनाना, R&D/स्टार्टअप प्रोत्साहन।
• अवसंरचना सहायता: कच्चे माल (सिवार, फसल अवशेष, कृषि-अपशिष्ट) के प्रसंस्करण हेतु सुविधाओं का विकास।
• वित्तीय पहुँच: किसानों को ऋण, सब्सिडी या कर लाभ उपलब्ध कराना।
• सहयोगात्मक मॉडल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, स्टार्टअप/सहकारी संस्थाओं का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग।

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