जन्म और मृत्यु पंजीकरण

RGI द्वारा जारी परिपत्र की मुख्य बिंदु 

• अपंजीकृत जन्म और मृत्यु: सर्कुलर से पता चला कि हाल के वर्षों में सुधार के बावजूद भारत में लगभग 10% जन्म और मृत्यु की घटनाएँ अभी भी अपंजीकृत हैं।
• नागरिक-अनुकूल प्रक्रियाओं का अभाव: RGI ने उल्लेख किया कि रजिस्ट्रार प्रायः पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं।
  • प्रमाण-पत्र आदर्श रूप से 7 दिनों के भीतर जारी किए जाने चाहिए।
• ऐतिहासिक पंजीकरण स्तर: RGI डेटा के अनुसार, वर्ष 2011 में जन्म के लिए पंजीकरण स्तर 82.4% था और मृत्यु के लिए, यह 66.4% था। जबकि वर्तमान दर लगभग 90% तक पहुँच गई है, पूर्ण कवरेज अभी तक हासिल नहीं हुआ है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 के बारे में

• यह जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के विनियमन और उससे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम है।
• अधिदेश: यह भारत में सभी जन्मों और मृत्युओं का पंजीकरण अनिवार्य करता है।
• रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी: अधिनियम की धारा 23(2) के तहत रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना होगा; ऐसा न करने पर जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।
• केंद्रीकृत पोर्टल का शुभारंभ: 1 अक्टूबर, 2023 से सभी पंजीकरण केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं।
  • डिजिटल जन्म प्रमाण-पत्र अब स्कूल में प्रवेश, नौकरी के लिए आवेदन, विवाह पंजीकरण आदि जैसी सेवाओं के लिए जन्म तिथि सिद्ध करने का एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज है।
• NPR और अन्य रिकॉर्ड के साथ एकीकरण: जन्म और मृत्यु डेटा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के साथ-साथ राशन कार्ड, मतदाता सूची और संपत्ति रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों को अपडेट करने में मदद करेगा।
• NPR का अद्यतन फिलहाल अगली जनगणना तक रोक दिया गया है।
• सरकारी और निजी अस्पतालों की भूमिका
  • सरकारी अस्पताल CRS के तहत रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करते हैं।
  • निजी अस्पतालों को सीधे पंजीकरण करने के बजाय अपने अधिकार क्षेत्र में रजिस्ट्रार को घटनाओं की सूचना देनी होती है।

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