केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) द्वारा कर्नाटक के एक फरार सांसद के विरुद्ध ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किए जाने की संभावना है।
संबंधित तथ्य
सांसद राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग गया। उस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप है।
ब्लू कॉर्नर नोटिस
यह इंटरपोल की ‘कलर-कोडिड नोटिस’ की विस्तृत प्रणाली का एक हिस्सा है, जो देशों को दुनिया भर में वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाता है।
आपराधिक जाँच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए ब्लू काॅर्नर नोटिस जारी किया जाता है।
पूछताछ नोटिस के रूप में: येपहचान सत्यापन के लिए जारी किए जाते हैं; किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण प्राप्त करना; किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाना, जो लापता है या एक पहचाना अथवा अज्ञात अंतरराष्ट्रीय अपराधी है या सामान्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए वांछित है और जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है।
ब्लू नोटिस आपराधिक आरोप दायर करने से पहले या तुरंत बाद जारी किए जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL)
स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1923 मेंअंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC) के रूप में की गई थी।
वर्ष 1956 में, ICPC ने एक नया संविधान अपनाया और इस प्रकार इसे ‘इंटरपोल’ नाम दिया गया।
उद्देश्य: इंटरपोल दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
सदस्यता: वर्ष 2023 तक भारत सहित 196 सदस्य
मुख्यालय: यह ल्योन, फ्राँस में स्थित है।
आधिकारिक भाषाएँ: अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश।
संगठन: इसके दुनिया भर में सात क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और इसके सभी सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) है, जो इंटरपोल और अन्य NCBs के सामान्य सचिवालय के लिए संपर्क के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।
इंटरपोल नोटिस: ये नोटिस सदस्य देश के इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के जनरल सचिवालय द्वारा जारी किए जाते हैं और सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
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