बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद

संदर्भ

असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में आयोजित बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) के चुनाव में 72% से अधिक मतदान हुआ।

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR)  के बारे में

• बोडोलैंड असम का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है।
• इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित चार जिले शामिल हैं, जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश में पर्वत शृंखलाओं के तल में अवस्थित हैं।
• इसका प्रशासन बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) द्वारा किया जाता है।
• जनसंख्या: यहाँ मुख्य रूप से बोडो लोग और अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं।
• शब्द की उत्पत्ति: “बोडोलैंड” शब्द क्षेत्र के मुख्य जातीय समूह बोडो से लिया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• स्वतंत्रता के लिए आंदोलन वर्ष 1967 में असम की ‘प्लेन्स ट्राइब्स काउंसिल’ से शुरू हुआ इसके पश्चात् ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने अलग राज्य की माँग करते हुए बोडो आंदोलन (वर्ष 1987) प्रारंभ किया।
• बोडो समझौता (वर्ष 1993): बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन।
• ऐतिहासिक रूप से यह प्राचीन कामरूप राज्य का हिस्सा था, तत्पश्चात् इस पर वर्ष 1865 में ‘द्वार युद्ध’ (Duar War) के बाद ब्रिटिश शासन से पूर्व कोच-मेच राजवंश, भूटान एवं अहोम साम्राज्य का शासन रहा।

बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का विकास

• वर्ष 1993: बोडोलैंड भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त इकाई बन गया, जिसका क्षेत्रफल 8,795 वर्ग किमी. है और इसका प्रशासन बोडोलैंड स्वायत्त परिषद द्वारा किया जाता है।
• वर्ष 2003: आर्थिक विकास, शिक्षा, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) का गठन किया गया।
• वर्ष 2020 शांति समझौता
  • 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB), ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के बीच समझौता हुआ।
  • BTR को अधिक कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ दी गईं।
  • बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की सदस्यता 60 कर दी गई एवं आस-पास के बोडो बहुल क्षेत्रों को शामिल करके और गैर-बोडो क्षेत्रों को बाहर करके सीमाएँ इस तरह तय की गईं कि बोडो समुदाय की आबादी अधिक हो।
  • BTR को राष्ट्रीय खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया (जैसे- राष्ट्रीय खेल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स)।
  • देवनागरी लिपि में बोडो भाषा को असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई।

छठी अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद-244(2): यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है। स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र चार राज्यों के आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित होते हैं। यदि किसी जिले में कई अनुसूचित जनजाति समुदाय रहते हैं, तो राज्यपाल उसे स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। राज्यपाल के पास जिलों का पुनर्गठन करने, सीमाओं में परिवर्तन करने या उनका नाम बदलने का अधिकार है। परिषदों का गठन जिला परिषद: प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होती है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य (गवर्नर द्वारा नामित अधिकतम 4 सदस्य, बाकी वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए)। क्षेत्रीय परिषद: प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद होती है। परिषद की विधायी शक्तियाँ भूमि, वन प्रबंधन (सुरक्षित वन क्षेत्र को छोड़कर), वसीयत और स्थानीय व्यापार नियमों जैसे विषयों पर कानून बना सकती है। जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य लोगों द्वारा धन उधार देने या व्यापार करने को नियंत्रित करने वाले कानून। सभी कानूनों को राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। राजस्व और कर परिषदें भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह कर सकती हैं और व्यवसाय, व्यापार, पशु, वाहन आदि पर कर लगा सकती हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस या लीज देने का अधिकार। न्याय प्रशासन परिषदें केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित विवादों के लिए ग्राम और जिला परिषद न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बना रहता है। परिषद न्यायालय मृत्युदंड या पाँच वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। विकास संबंधी शक्तियाँ: परिषदें प्राथमिक स्कूल, डिस्पेंसरी, बाजार, पशुपालकों के लिए तालाब, मछली पालन, सड़कें, परिवहन और जलमार्ग स्थापित या प्रबंधित कर सकती हैं। कानूनों का लागू होना: संसद या राज्य विधानमंडल के कानून स्वायत्त जिलों/क्षेत्रों में सीधे लागू नहीं होते या उनमें बदलाव/अपवाद के साथ लागू होते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ: स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

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