केंद्रीय बजट वर्ष 2025 में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• भारत का संविधान ‘जनजाति‘ को परिभाषित नहीं करता है।
• अनुसूचित जनजाति (ST) शब्द को अनुच्छेद-342(1) में शामिल किया गया।
• अनुच्छेद-342(1): राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, संवैधानिक उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजाति मानी जाने वाली जनजातियों या जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट कर सकते हैं।
• भारत में आदिवासियों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार
  • अनुच्छेद-15(4): अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान।
  • अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यकों के अधिकारों के तहत आदिवासी पहचान, संस्कृति और भाषा का संरक्षण।
  • अनुच्छेद-46: राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाना चाहिए।
  • अनुच्छेद-350: एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार।
• राजनीतिक अधिकार
  • अनुच्छेद-330: लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
  • अनुच्छेद-332: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
  • अनुच्छेद-243D: जमीनी स्तर पर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
• प्रशासनिक एवं आर्थिक अधिकार
  • अनुच्छेद-275(1): अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता।
  • अनुच्छेद-244(1)
    • पाँचवीं अनुसूची: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है।
    • छठी अनुसूची: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) को अनुमति देती है।
  • अनुच्छेद-16(4): अनुसूचित जनजातियों सहित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है।
  • अनुच्छेद-16(4A): सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।

भारत में जनजातियों के समक्ष प्रमुख मुद्दे

• भूमि एवं संसाधन अधिकार: बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं, खनन और वनों की कटाई के कारण आदिवासी समुदायों को जबरन विस्थापित किया गया है।
  • वर्ष 2022 तक, FRA के तहत 42.76 लाख दावों में से केवल 50% को ही मंजूरी दी गई (जनजातीय मामलों का मंत्रालय)।
• सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर मौजूद हैं: भारत में अनुसूचित जनजातियों की गरीबी दर सबसे अधिक है।
  • दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अभाव।
• शैक्षणिक अंतर: गरीबी, स्कूलों की कमी और सांस्कृतिक अंतर के कारण अनुसूचित जनजातियों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में साक्षरता दर 59% थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
• शोषण और बंधुआ मजदूरी: आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मानव तस्करी और बाल श्रम प्रमुख मुद्दे हैं।
  • आर्थिक अवसरों की कमी के कारण कई एसटी को कम वेतन वाली और जोखिम भरी नौकरियों के लिए मजबूर होना पड़ता है।
• सांस्कृतिक क्षरण: शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण आदिवासी भाषाएँ, परंपराएँ और रीति-रिवाज संकट का सामना कर रहे हैं।
  • राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीतियों और मीडिया में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव: संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, एसटी समुदायों की अक्सर राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर नीति निर्धारण में बहुत कम भूमिका होती है।

जनजातीय कल्याण के लिए आगे की राह

• भूमि एवं संसाधन अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कठोरता से क्रियान्वयन, ताकि अनुसूचित जनजातियों को कानूनी भूमि अधिकार प्रदान किए जा सकें।
  • विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन से सुरक्षा।
• शिक्षा एवं कौशल विकास: आदिवासी छात्रों को उनकी मातृभाषा में सीखने में मदद करने के लिए द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम।
  • आदिवासी बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन।
  • शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिए EMRS (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय) का विस्तार।
• स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता: आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना।
  • सिकल सेल रोग, कुपोषण और मातृ स्वास्थ्य के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा पहल।
• महिला सशक्तीकरण: आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (AMSY) जैसी योजनाओं के तहत आदिवासी महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
  • वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) और माइक्रो-क्रेडिट योजनाएँ।
• सांस्कृतिक संरक्षण: ट्राइफेड, आदि महोत्सव और सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से आदिवासी कला और विरासत को प्रोत्साहित करना।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म और समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं को समर्थन देना।
• समावेशी शासन और प्रतिनिधित्व: स्थानीय शासन में बेहतर भागीदारी के लिए आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना।
  • नीति निर्धारण निकायों में ST का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा, आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देकर आदिवासी सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य आत्मनिर्भर, सशक्त आदिवासी समुदायों का निर्माण करना है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

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