भारत में सीमा प्रबंधन

• • • बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक (BOLD-QIT)
    • थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइस और ग्राउंड सेंसर।
    • वास्तविक समय की निगरानी के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र।
  • मानव रहित हवाई वाहन (UAV): दुर्गम इलाकों में हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग।
    • उदाहरण: भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर हेरॉन ड्रोन की तैनाती।
  • सैटेलाइट-आधारित निगरानी: रियल-टाइम इमेजरी और बॉर्डर मैपिंग के लिए रडार इमेजिंग सैटेलाइट (RISAT) और CARTOSAT का उपयोग।
  • नाइट विजन और इन्फ्रारेड तकनीक: कम दृश्यता की स्थिति में हलचल का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे और इन्फ्रारेड सेंसर की तैनाती।
  • ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR): संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सुरंगों और भूमिगत गतिविधियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

भारत में सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ

• भौगोलिक और स्थलाकृतिक चुनौतियाँ
  • विविध भू-भाग: भारत की सीमाएँ पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों और जंगलों तक फैली हुई हैं, जिससे निगरानी और बुनियादी ढाँचे का विकास जटिल हो जाता है।
    • उदाहरण: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के साथ उच्च ऊँचाई वाले हिमालयी क्षेत्र।
  • छिद्रपूर्ण सीमाएँ: बिना बाड़ वाली और छिद्रपूर्ण सीमाएँ, विशेष रूप से बांग्लादेश (4,096 किमी.) और म्याँमार (1,643 किमी.) के साथ, अवैध प्रवास, तस्करी और घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं।
  • जलवायु संबंधी चरम सीमाएँ: लद्दाख में अत्यधिक ठंड या पूर्वोत्तर में घने मानसून जैसी कठोर मौसम की स्थितियाँ परिचालन में बाधा डालती हैं।
• सुरक्षा चुनौतियाँ
  • सीमा पार आतंकवाद: विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी समूहों द्वारा लगातार घुसपैठ के प्रयास ।
  • उग्रवाद और अलगाववाद: पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे नागालैंड और मणिपुर, उग्रवाद का सामना करते हैं, जो म्यांमार के साथ छिद्रपूर्ण सीमाओं का लाभ उठाते हैं।
  • तस्करी और मानव तस्करी
    • भारत-बांग्लादेश: मादक पदार्थों, हथियारों और मवेशियों की तस्करी।
    • भारत-नेपाल और भारत-म्याँमार: मानव तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है।
• बुनियादी ढाँचे और तकनीकी अंतराल
  • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: दूरदराज के इलाकों में सीमा सड़कें और सुविधाएँ अविकसित हैं, जिससे सेना की आवाजाही और रसद में देरी हो जाती है।
    • उदाहरण: भारत चीन सीमा पर, भारतीय सड़कें LAC से 60-80 किमी. पहले समाप्त हो जाती हैं, हालाँकि चीनी बुनियादी ढाँचा सीमा के बहुत करीब है, जिससे रसद संबंधी लाभ मिलता है।
  • सीमित प्रौद्योगिकी अपनाना: कई सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, जैसे स्मार्ट बाड़, ड्रोन और थर्मल कैमरे की कमी है, विशेषकर भारत-म्याँमार और भारत-नेपाल सीमाओं पर।
  • डिजिटल डिवाइड: सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट और संचार नेटवर्क वास्तविक समय डेटा साझाकरण और समन्वय में बाधा डालते हैं।
• राजनीतिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ
  • संघीय संघर्ष: सीमाओं के प्रबंधन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के मुद्दे, विशेषकर भारत-बांग्लादेश जैसी राज्य-नियंत्रित सीमाओं पर।
  • पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद: चीन (LAC) और पाकिस्तान (LoC) के साथ चल रहे विवाद सीमा प्रबंधन को जटिल बनाते हैं और अक्सर झड़पों का कारण बनते हैं।
  • अधिकार क्षेत्रों का ओवरलैप होना: BSF, ITBP, असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस जैसी कई एजेंसियों को अक्सर समन्वय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ
  • स्थानीय समुदाय की भागीदारी: पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास न होने के कारण सीमावर्ती समुदायों के बीच सीमित विश्वास और सहयोग मिलता है।
  • प्रवासन संबंधी मुद्दे: बांग्लादेश और म्याँमार से अवैध प्रवासन असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय और संसाधन संबंधी दबाव उत्पन्न करता है।
• वित्तीय बाधाएँ
  • बजटीय सीमाएँ: बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और UAV और स्मार्ट बाड़ जैसी उन्नत तकनीकों को हासिल करने के लिए पर्याप्त धन की कमी भी प्रमुख बाधा है।
  • रखरखाव लागत: विशेष रूप से कठिन इलाकों में सीमा सड़कों, बाड़ लगाने और निगरानी उपकरणों के रखरखाव के लिए उच्च लागत का भार बढ़ जाता है।
• गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे
  • साइबर सुरक्षा: महत्त्वपूर्ण सीमा प्रबंधन प्रणालियों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों का खतरा।
    • उदाहरण: भारत-चीन सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में साइबर घुसपैठ पर चिंता।
  • जलवायु परिवर्तन: ग्लेशियरों का पिघलना, नदियों के मार्ग में परिवर्तन तथा चरम मौसम की घटनाएँ सीमा पर अवसंरचना और संचालन को बाधित करती हैं।
    • उदाहरण: भारत-बांग्लादेश सीमा पर नदियों की सीमाओं का स्थानांतरण।

भारत में सीमा प्रबंधन में आगे की राह

• बुनियादी ढाँचे का विकास: सीमा सड़क संगठन (BRO) जैसी पहलों के माध्यम से दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में तेजी लाना।
  • व्यापार और सुरक्षा को कारगर बनाने के लिए उन्नत स्कैनिंग और निगरानी तकनीकों से लैस एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) विकसित करना।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल कैमरा, ड्रोन और ग्राउंड सेंसर के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System-CIBMS) का विस्तार करना।
  • सीमा संबंधी गतिविधियों की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए उपग्रह इमेजरी और AI-संचालित विश्लेषण का उपयोग करना।
• बेहतर समन्वय: BSF, ITBP और स्थानीय पुलिस जैसी कई एजेंसियों के बीच संचालन को कारगर बनाने के लिए एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करना।
  • समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) जैसे संयुक्त गश्त और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ सहयोग में सुधार करना।
• सामुदायिक जुड़ाव: सीमावर्ती समुदायों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने, सहयोग को बढ़ावा देने और कमजोरियों को कम करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) को मजबूत करना।
  • स्थानीय आबादी को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
• क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण: सीमा सुरक्षा बलों को उन्नत निगरानी तकनीकों, उच्च-ऊँचाई वाले अभियानों और आतंकवाद विरोधी रणनीति में प्रशिक्षित करना।
  • बलों को GPS-सक्षम उपकरणों, एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों और नाइट विजन तकनीक जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस करना।
• नीतिगत और वित्तीय सहायता: बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमा प्रबंधन के लिए अधिक धन आवंटित करना।
  • स्थायी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन मुद्दों, सीमा पार विवादों और तस्करी को संबोधित करने वाली दीर्घकालिक नीतियाँ निर्मित करना।

निष्कर्ष 

भारत की सीमा प्रबंधन रणनीति में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा चिंताओं को विकासात्मक लक्ष्यों के साथ संतुलित करना होगा।

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