ब्राजील की कार्बन क्रेडिट परियोजना

कार्बन क्रेडिट की प्रणाली

• उत्सर्जन सीमा निर्धारित करना: सरकारें क्षेत्रों या कंपनियों के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करती हैं।
• क्रेडिट उत्पन्न करना: सत्यापन योग्य GHG कटौती प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं को प्रमाणन के बाद कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है।
• ट्रेडिंग क्रेडिट: क्रेडिट को EU ETS  या स्वैच्छिक एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पर खरीदा और बेचा जाता है, जिससे उत्सर्जन में कमी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।
• उत्सर्जन की भरपाई: कंपनियाँ अपने उत्सर्जन की भरपाई करने और कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करने के लिए क्रेडिट खरीद सकती हैं।

कार्बन क्रेडिट के लाभ

• पर्यावरण संरक्षण: स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
• आर्थिक प्रोत्साहन: नवीन और सतत् प्रथाओं को पुरस्कृत करता है।
• लचीलापन: लागत प्रभावी अनुपालन समाधान प्रदान करता है।
• वैश्विक सहयोग: देशों और संगठनों को जलवायु कार्रवाई में सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

कार्बन क्रेडिट से संबंधित चिंताएँ

• ग्रीनवाशिंग: कंपनियाँ वास्तविक उत्सर्जन को कम किए बिना सतत् दिखने के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकती हैं, जिससे बाजार की विश्वसनीयता कम हो जाती है।
• पारदर्शिता की कमी: अपर्याप्त निगरानी ​​और ऑडिट में कम विश्वास जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।
• असमान पहुँच: विकासशील देशों के पास प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए संसाधनों या बुनियादी ढाँचे की कमी हो सकती है, जिससे वैश्विक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।

कार्बन क्रेडिट से संबंधित भारत की पहल

• राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC): वर्ष 2023 में, भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु कार्य योजना के हिस्से के रूप में घरेलू कार्बन बाजार के निर्माण को शामिल करने हेतु अपने NDC को अपडेट किया।
• ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022: यह अधिनियम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जिससे सरकार को राष्ट्रीय कार्बन बाजार स्थापित करने और एजेंसियों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCC) जारी करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाया जा सके।
• प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा शुरू की गई, PAT बड़े उद्योगों में ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts) का व्यापार करने की अनुमति देकर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है।
• कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS): CCTS भारतीय कार्बन बाजार (ICM) के तहत एक बाजार-आधारित तंत्र है, जो GHG उत्सर्जन को कम करने और मूल्य निर्धारण के लिए कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सक्षम बनाता है।
  • यह PAT योजना से बदलाव को दर्शाता है, जो ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित थी तथा उत्सर्जन तीव्रता को लक्षित करने वाले व्यापक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है।
  • CCTS के तहत, CO2 समतुल्य के प्रत्येक टन की कमी के लिए कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCC) जारी किए जाते हैं।
• नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificates- REC): REC बाजार के साधन हैं, जो नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को प्रमाणित करते हैं। एक REC ग्रिड में डाली गई एक मेगावाट घंटे की हरित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है।
• ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Programme- GCP): LiFE पहल के तहत पेश किया गया, GCP बाजार संचालित क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से व्यक्तियों, व्यवसायों और समुदायों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
• निगरानी और सत्यापन तंत्र: BEE और भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee for Indian Carbon Market- NSCICM) कठोर निगरानी, ​​रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की सटीकता की देख-रेख करते हैं।

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