ब्रिक्स पे: SWIFT का एक विकल्प

ब्रिक्स पे द्वारा सृजित अवसर

• वित्तीय संप्रभुता: ब्रिक्स पे सदस्य देशों को अमेरिकी डॉलर से स्वतंत्र रूप से लेन-देन करने का अवसर प्रदान करता है, जो वर्तमान में वैश्विक व्यापार और वित्त प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाता है।
  • स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान से देशों को अधिक मौद्रिक स्वायत्तता प्राप्त होती है तथा वे डॉलर में उतार-चढ़ाव या अमेरिकी मौद्रिक नीतियों के निर्णयों से कम प्रभावित होते हैं।
  • इससे विदेशी मुद्रा भंडार के बोझ में भी कमी आ सकती है, क्योंकि व्यापार निपटान के लिए डॉलर की आवश्यकता घटेगी।
• प्रतिबंधों से प्रतिरक्षा: ब्रिक्स पे का एक प्रमुख उद्देश्य पश्चिम-नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों (जैसे- SWIFT) को दरकिनार करना है, जिन्हें प्रायः प्रतिबंधों के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।
  • अमेरिकी-नेतृत्व वाले वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों के लिए ब्रिक्स पे एक सुरक्षित और वैकल्पिक भुगतान मार्ग प्रदान करता है, जो उन्हें बहिष्कार संबंधी नीतियों से संरक्षित रखता है।
• दक्षिण-दक्षिण सहयोग: यह पहल विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपनी या क्षेत्रीय मुद्राओं में व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करती है, जिससे दक्षिण-दक्षिण आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
  • यह ‘ग्लोबल साउथ’ के भीतर व्यापार और निवेश प्रवाह को सशक्त करता है तथा पश्चिमी बाजारों और मुद्राओं पर निर्भरता को घटाता है।
• नवाचार एवं वित्तीय समावेशन: ब्रिक्स पे भारत के UPI, चीन के CIPS, रूस के SPFS तथा ब्राजील के Pix जैसे मौजूदा प्रणालियों के तकनीकी ढाँचे का लाभ उठा सकता है।
  • इन प्रणालियों को जोड़कर ब्रिक्स पे तत्काल, कम लागत वाले और सुरक्षित लेन-देन को सक्षम बना सकता है, जिससे विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन तथा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
• सुदृढ़ बहुपक्षवाद: ‘ब्रिक्स पे’ पश्चिम-प्रधान मौद्रिक व्यवस्था से वित्तीय स्वतंत्रता की सामूहिक अभिव्यक्ति है।
  • यह बहुपक्षवाद और वित्तीय बहुध्रुवीयता को सुदृढ़ करता है, जो एक संतुलित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका अधिक प्रभावशाली होगी।

डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रमुख कारण

• प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता: रूस (वर्ष 2014 क्रीमिया प्रतिबंध, 2022 यूक्रेन युद्ध) और ईरान जैसे देशों को SWIFT नेटवर्क से अलग कर दिया गया, जिससे उनकी डॉलर आधारित परिसंपत्तियाँ कर दी गईं।
  • ऐसी घटनाएँ दर्शाती हैं कि डॉलर प्रणाली को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिसके चलते देश अपनी वित्तीय संप्रभुता की रक्षा हेतु वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की ओर अग्रसर हैं।
• विनिमय दर अस्थिरता: डॉलर के मूल्य में वृद्धि या गिरावट सीधे तौर पर आयात लागत, ऋण भुगतान और मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में।
  • स्थानीय मुद्राओं में व्यापार से देश विनिमय दर जोखिमों को स्थिर कर सकते हैं और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को बाह्य तनावों से सुरक्षित रख सकते हैं।
• लेन-देन की लागत: डॉलर आधारित निपटान में कई बार मुद्रा रूपांतरण और मध्यवर्ती बैंकों की आवश्यकता होती है, जिससे लेन-देन एवं रूपांतरण लागत बढ़ जाती है।
  • ‘ब्रिक्स पे’ या द्विपक्षीय रुपया आधारित व्यापार जैसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थानीय मुद्राओं में निपटान से अमेरिकी बैंकिंग नेटवर्क पर निर्भरता घटती है और लेन-देन अधिक कुशल बनते हैं।
• रणनीतिक स्वायत्तता: डॉलर के उपयोग में कमी से किसी देश की स्वतंत्र मौद्रिक और विदेश नीति अपनाने की क्षमता सुदृढ़ होती है।
• • यह अमेरिकी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जोखिमों को कम करता है और विशेषकर वैश्विक संकटों के दौरान आर्थिक संप्रभुता को बनाए रखने में सहायक होता है।
• बहुध्रुवीयता का उदय: एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर परिवर्तन में वित्तीय पुनर्संरेखण भी शामिल है।
  • उभरती अर्थव्यवस्थाएँ एक संतुलित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना चाहती हैं, जिसमें क्षेत्रीय मुद्राएँ और संस्थान-जैसे ब्रिक्स पे और न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

ब्रिक्स पे को साकार करने में चुनौतियाँ

• विविध राष्ट्रीय हित: ब्रिक्स समूह के प्रत्येक सदस्य देश की अपनी अलग महत्त्वाकांक्षा है कि उसका भुगतान तंत्र वैश्विक स्तर पर विस्तारित हो —
  • भारत का उद्देश्य यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को एक वैश्विक डिजिटल भुगतान मॉडल के रूप में बढ़ावा देना है।
  • चीन अपने क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) को प्रोत्साहित कर रहा है, जो रेन्मिन्बी (RMB) मुद्रा की बढ़ती हुई स्वीकार्यता से जुड़ा है।
  • ब्राजील अपने पिक्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (Pix Instant Payment System) को लैटिन अमेरिका में विस्तारित कर रहा है, जबकि
  • रूस अपने सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेज (SPFS) को आगे बढ़ा रहा है।
  • इन समानांतर महत्त्वाकांक्षाओं के कारण एकीकृत ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म की सामूहिक प्रगति धीमी पड़ सकती है।
• अंतरसंचालनीयता की समस्याएँ: प्रत्येक देश की भुगतान प्रणाली अलग-अलग तकनीकों, विनियमों और मुद्राओं पर आधारित है।
  • इन पाँच विविध अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी संगतता और नियामकीय समन्वय सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• भू-राजनैतिक दबाव: अमेरिका ब्रिक्स की इस पहल को डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के प्रयास के रूप में देखता है।
  • व्यापारिक प्रतिशोध या प्रतिबंधों (जैसे- ट्रंप का 100% शुल्क लगाने की चेतावनी) की आशंका के कारण कुछ सदस्य देश इस दिशा में अत्यधिक तेजी से बढ़ने से संकोच कर सकते हैं।
• विश्वास की कमी: सहयोग के बावजूद ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक मतभेद बने हुए हैं, उदाहरण के लिए चीन–भारत सीमा विवाद।
  • राजनीतिक एकजुटता की कमी एक वास्तविक रूप से एकीकृत भुगतान नेटवर्क की स्थापना में बाधा बन सकती है।
• सीमित भौगोलिक दायरा 
  • प्रारंभिक चरण में ब्रिक्स पे केवल सदस्य और साझेदार अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित रहेगा, जिससे इसकी वैश्विक पहुँच और नेटवर्क प्रभाव SWIFT के 11,000 सदस्य संस्थानों की तुलना में सीमित रहेगा।

आगे की राह 

• चरणबद्ध एकीकरण: ब्रिक्स को द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्रा निपटानों (जैसे- भारत–रूस या चीन–ब्राजील) से शुरू करते हुए धीरे-धीरे पूर्ण बहुपक्षीय भुगतान ढाँचे की ओर बढ़ना चाहिए।
  • इससे प्रत्येक चरण में परिचालन स्थिरता और नियामकीय संरेखण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• संस्थागत सुदृढ़ीकरण: ब्रिक्स पे को न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) से जोड़ने से तरलता समर्थन, गारंटी तंत्र और जोखिम-निवारण साधन प्राप्त हो सकते हैं।
  • यह संस्थागत समर्थन इस पहल को वित्तीय विश्वसनीयता और परिचालन मजबूती प्रदान करेगा।
• नियामकीय और डिजिटल सामंजस्य: एक साझा ‘ब्रिक्स फिनटेक चार्टर’ (BRICS Fintech Charter) तैयार किया जाना चाहिए, जो अनुपालन, साइबर सुरक्षा और डेटा शासन के मानकों को एकरूप बनाए।
  • ऐसा ढाँचा सदस्य देशों के बीच कानूनी और तकनीकी विश्वास को बढ़ाएगा और सीमा-पार लेनदेन को सरल बनाएगा।
• तकनीकी आधुनिकीकरण: पारदर्शी लेखा-परीक्षण हेतु ब्लॉकचेन, धोखाधड़ी पहचान हेतु एआई (AI) और उन्नत एन्क्रिप्शन मानकों को अपनाना सिस्टम की सुरक्षा तथा दक्षता दोनों को बढ़ाएगा।
  • भारत का UPI, चीन का CIPS और ब्राजील की Pix जैसे राष्ट्रीय प्रणालियों को परस्पर जोड़ना रियल-टाइम निपटान की नींव रख सकता है।
• रणनीतिक विस्तार: ब्रिक्स+ के माध्यम से: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र जैसे नए सदस्यों को शामिल करने से ‘ब्रिक्स पे’ को ऊर्जा और व्यापार गलियारों से जोड़ा जा सकता है। 
  • यह विस्तार इसे एक क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली से आगे बढ़ाकर दक्षिण-दक्षिण आर्थिक एकीकरण का प्रमुख स्तंभ बना सकता है।
• वैश्विक प्रणाली के साथ रचनात्मक सहभागिता: ब्रिक्स को SWIFT का विकल्प बनने की बजाय पूरक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।
  • पश्चिमी प्रणालियों के साथ अंतरसंचालनीयता बनाए रखते हुए वित्तीय संप्रभुता को प्रोत्साहित करना विश्वास को सुदृढ़ करेगा और वैश्विक भुगतान संरचना के विखंडन को रोकेगा।

निष्कर्ष

ब्रिक्स पे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की उस सामूहिक आकांक्षा का प्रतीक है, जो वैश्विक वित्त को लोकतांत्रिक बनाना चाहती है। यह मौजूदा व्यवस्था का अस्वीकरण नहीं, बल्कि उसका संतुलन पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। यदि इसे संस्थागत अनुशासन, तकनीकी दूरदर्शिता और कूटनीतिक विवेक के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो ब्रिक्स पे एक बहुध्रुवीय, सुरक्षित और समावेशी वित्तीय प्रणाली की आधारशिला बन सकता है, जहाँ स्वायत्तता और सहयोग दोनों साथ-साथ विकसित हों।

DOWNLOAD PDF