ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024

संदर्भ

रूस में तातारस्तान की राजधानी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री ने 22-23 अक्टूबर, 2024 को रूस का दौरा किया।

संबंधित तथ्य

• शिखर सम्मेलन का विषय: न्यायसंगत वैश्विक विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना।
• द्विपक्षीय बैठकें: भारतीय प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया।
• संबंधों को मजबूत बनाना: इस यात्रा का उद्देश्य भारत एवं रूस के बीच विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था।
• BRICS विस्तार: भारत नए सदस्यों को शामिल करने का स्वागत करता है, जिससे ब्रिक्स की समावेशिता एवं वैश्विक प्रभाव बढ़ा है।

कजान में वर्ष 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ

• ब्रिक्स एकजुटता: आपसी सम्मान, समावेशिता एवं सर्वसम्मति पर आधारित रणनीतिक सहयोग की पुनः पुष्टि की गई।
• वैश्विक शासन: एक निष्पक्ष, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्र सुधार की वकालत एवं निर्णय लेने में विकासशील देशों को अधिक-से-अधिक शामिल करना।
• सतत् विकास: 2030 एजेंडा, जलवायु लचीलापन, जैव विविधता संरक्षण एवं मानवाधिकारों के लिए समर्थन करना।
• आउटरीच: अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव।

एकतरफा थोपे गए उपायों पर चिंताएँ

• वर्ष 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कजान घोषणा-पत्र में अवैध प्रतिबंधों सहित एकतरफा थोपे उपायों की निंदा की गई।
• इन उपायों को विश्व अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार एवं सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति के लिए विघटनकारी के रूप में देखा जाता है।
• वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों को कमजोर करते हैं।

शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान का आह्वान

• घोषणा में बढ़ती वैश्विक हिंसा एवं चल रहे सशस्त्र संघर्षों पर चिंता व्यक्त की गई।
• इसने शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए कूटनीति, समावेशी वार्ता एवं परामर्श के महत्त्व पर जोर दिया।
• मूल कारणों को संबोधित करके संघर्ष की रोकथाम पर जोर दिया गया।

फिलिस्तीन एवं लेबनान संकट

• साझा घोषणा में गाजा, वेस्ट बैंक एवं दक्षिणी लेबनान में बढ़ती हिंसा पर ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त की गई।
• इसने इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की जिसके कारण बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए, विस्थापन हुआ एवं बुनियादी ढाँचे का विनाश हुआ।
• ब्रिक्स ने तत्काल, स्थायी युद्धविराम, बंधकों की रिहाई एवं गाजा को निर्बाध मानवीय सहायता का आह्वान किया।

आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख

• ब्रिक्स ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की एवं इसे एक वैश्विक खतरा बताया, जिसके लिए व्यापक, संतुलित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
• निर्धारित उद्देश्यों की परवाह किए बिना आतंकवाद को आपराधिक एवं अनुचित बताया गया।
• साझा घोषणा-पत्र में सीमा पार आतंकवादी संचलन, वित्तपोषण एवं समर्थन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया गया, जिसमें आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं रखने के महत्त्व पर जोर दिया गया।

कजान घोषणा के तहत सहयोग के क्षेत्र

• साइबर सुरक्षा एवं डेटा गवर्नेंस: इसने ब्रिक्स रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल अभ्यास के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन पर प्रकाश डाला, हालाँकि डेटा गवर्नेंस एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास पर न्यायसंगत वैश्विक ढाँचे का आह्वान किया।
• व्यापार एवं आर्थिक सहयोग: घोषणा में सुरक्षित आपूर्ति शृंखला, निष्पक्ष कृषि व्यापार, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं MSMEs के लिए समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया गया, विशेषकर उच्च तकनीक क्षेत्रों में।
• ऊर्जा एवं जलवायु: इसने एकतरफा संरक्षणवादी उपायों को खारिज करते हुए उचित ऊर्जा परिवर्तन, सतत् कृषि एवं कार्बन बाजारों के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
• स्वास्थ्य एवं विज्ञान: घोषणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतरिक्ष एवं पर्यटन में सहयोग के साथ-साथ AMR, TB के खिलाफ पहल तथा परमाणु चिकित्सा को बढ़ाने की पहल का समर्थन किया गया।
• प्रतिस्पर्द्धा एवं कर सहयोग: ब्रिक्स प्रतिस्पर्द्धा कानून, आपसी सीमा शुल्क संबंधी मान्यता एवं कर सहयोग ढाँचे को आगे बढ़ाया गया है।

ब्रिक्स (BRICS) के बारे में

• ब्रिक्स दुनिया की पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त नाम है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। 
• BRIC शब्द पहली बार वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था।
• वर्ष 2006 में BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक में इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया एवं वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, जिससे इसका संक्षिप्त नाम ब्रिक्स (BRICS) हो गया।

BRICS का विस्तार

• जोहान्सबर्ग घोषणा (वर्ष 2023) ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात को जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया।
  • राष्ट्रपति जेवियर माइली के पदभार सँभालने के बाद दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना ने इस समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया।
• वर्तमान में ब्रिक्स (BRICS) के कुल 9 सदस्य हैं जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया एवं संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
• विस्तारित समूह के साथ, ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी एवं 28.5 ट्रिलियन डॉलर (वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 28%) मूल्य की अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 
• सऊदी अरब को आमंत्रित किया गया है लेकिन उसका अभी औपचारिक रूप से इसमें शामिल होना शेष है।
  • यदि सऊदी अरब शामिल होता है, तो BRICS दुनिया के 44% कच्चे तेल उत्पादन को नियंत्रित करेगा।

ब्रिक्स की प्रमुख पहल

• आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement- CRA): वर्ष 2015 में स्थापित, यह ढाँचा अल्पकालिक तरलता संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): एक बहुपक्षीय विकास बैंक जिसे उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और सतत् परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है।
  • इसका मुख्यालय शंघाई में है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील में हैं। नए सदस्यों में बांग्लादेश, UAE, मिस्र तथा उरुग्वे शामिल हैं।
• चिकित्सा सहयोग: ‘उफा (Ufa) घोषणा’ संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है।
• ब्रिक्स भुगतान कार्य बल: राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की एक पहल।

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