भारतीय सरकारी बॉण्ड (Indian Government Bonds- IGBs) को शामिल करना
हाल ही में भारतीय सरकारी बॉण्ड (Indian Government Bonds- IGBs) को जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार बॉण्ड सूचकांक में शामिल किया गया।
सूचकांक में भारत का भारांक
भारांक:GBI-EM ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स (GBI-EM GD) में भारत के 10 प्रतिशत के अधिकतम भारांक तक पहुँचने की उम्मीद है।
प्रभाव: अधिक भारांक से वैश्विक निवेशक अधिक धन निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे।
पात्रता: केवल पूर्णतः सुलभ मार्ग (Fully Accessible Route- FAR) के अंतर्गत नामित IGBs ही सूचकांक-पात्र हैं।
मार्च 2020 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार के परामर्श से, FAR नामक एक अलग चैनल की शुरुआत की, ताकि गैर-निवासियों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके।
मानदंड: सूचकांक समावेशन मानदंड के लिए पात्र होने हेतु, उपकरणों का अनुमानित बकाया $1 बिलियन (समतुल्य) से अधिक होना चाहिए तथा परिपक्वता अवधि कम-से-कम 2.5 वर्ष शेष होनी चाहिए।
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(Central Electronics Limited- CEL)
हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) को ‘मिनी रत्न’ (Mini RATNA) के दर्जे (श्रेणी-1) से सम्मानित किया गया है।
मिनी रत्न (श्रेणी-1)
पात्रता: मिनी रत्न (श्रेणी-1) का दर्जा पाने के लिए, कंपनी को पिछले तीन लगातार वर्षों से लाभ कमाना चाहिए, उन तीन वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कर-पूर्व लाभ अर्जित करना चाहिए तथा उसका निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
परिचय: यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research- DSIR) के अधीन कार्य करता है।
उद्देश्य: वर्ष1974 में स्थापित, इसका उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक उपयोग करना है।
यह देश के सौर फोटोवोल्टेइक (solar photovoltaic- SPV) क्षेत्र में अग्रणी है।
चिकित्सा संचालन में सूचित सहमति
(Informed consent in medical operations)
सूचित सहमति (Informed Consent)
परिचय: इसका अर्थ है कि रोगी को उसकी स्थिति के बारे में सारी जानकारी दी जानी चाहिए, जिसमें उपचार के विकल्प, यदि कोई प्रक्रिया सुझाई गई हो तो उसके चरण और संभावित जटिलताएँ शामिल हैं।
महत्त्व: यह जानकारी रोगी को उपलब्ध विकल्पों के बारे में एक संतुलित, सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वे प्रक्रिया से गुजरना चाहेंगे (या किसी उपचार विकल्प अथवा प्रक्रिया के लिए सहमति देना चाहेंगे)।
कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
(Employee stock option plan- ESOP)
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय सहायक कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee stock option plan- ESOP) पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा।
कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP)
परिचय: कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP), जिसे भारत में कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना के रूप में भी जाना जाता है, एक लाभकारी कार्यक्रम है, जो कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार देता है।
उद्देश्य: कंपनियाँ कर्मचारियों को आकर्षित करने, उन्हें बनाए रखने और पुरस्कृत करने के लिए ESOP का उपयोग करती हैं। वे कर्मचारियों के हितों को कंपनी की वृद्धि और सफलता के साथ जोड़ने में मदद करते हैं।
विकल्प प्रदान करना: ESOP के तहत, पात्र कर्मचारियों को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन दायित्व नहीं, जिसे ‘अभ्यास मूल्य’ या ‘स्ट्राइक मूल्य’ कहा जाता है। यह मूल्य आमतौर पर कंपनी के शेयरों के वर्तमान बाजार मूल्य से कम निर्धारित किया जाता है।
कर्मचारियों को आवंटित शेयरों को खरीदने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले एक निर्दिष्ट अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिसे निहित अवधि के रूप में जाना जाता है।
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