बजट में MSME हेतु प्रावधान

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के समर्थन में विभिन्न विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव रखा। MSMEs, बजट में चार प्रमुख विषयों में से एक है।

• केंद्रीय बजट 2024-25 में चार बड़े विषय हैं- रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)

इन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED अधिनियम, 2006 के तहत विनियमित किया जाता है।

• वर्गीकरण: पहले MSMEs को संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश की गई राशि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। जुलाई 2020 से प्रभावी संशोधित नियमों के साथ, वार्षिक कारोबार को भी एक मानदंड के रूप में जोड़ा गया है।
  • सूक्ष्म उद्यम: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से कम है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है। 
  • लघु उद्यम: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से कम है और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से कम है।
  • मध्यम उद्यम: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से कम है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से कम है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के समर्थन हेतु उपाय

वर्ष 2024-25 के लिए MSME मंत्रालय को 22,138 करोड़ रुपये का अनुमानित बजटीय आवंटन पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के समान ही है। हालाँकि, हाल ही में प्रकाशित बजट में विभिन्न उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।

• ऋण-योग्य उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख की गई: केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का प्रस्ताव रखा, जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के तहत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकाए हैं।
  • MSME मंत्रालय की प्रमुख योजना गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए आसान संपार्श्विक-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। 
  • मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण
    • शिशु: 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना।
    • किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।
    • तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) MSME ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे: एक नए, स्वतंत्र और आंतरिक तंत्र के माध्यम से MSME के लिए ऋण को अधिक सुलभ बनाने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि PSB बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय ऋण के लिए MSME का आकलन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। 
  • वे अर्थव्यवस्था में MSME के डिजिटल फुटप्रिंट के स्कोरिंग के आधार पर एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल विकसित करने या करवाने में भी अग्रणी भूमिका निभाएँगे।
  • यह केवल परिसंपत्ति या टर्नओवर मानदंड के आधार पर क्रेडिट पात्रता के पारंपरिक मूल्यांकन पर एक महत्त्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। यह औपचारिक लेखा प्रणाली के बिना MSME को भी कवर करेगा।
• संकट की अवधि के दौरान MSME को सरकारी प्रवर्तित कोष से ऋण सहायता: केंद्रीय वित्त मंत्री ने संकट की अवधि के दौरान MSME को बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा।
  • इसे सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
  • अपने नियंत्रण से परे कारणों से ‘विशेष उल्लेख खाता’ (SMA) चरण में होने के दौरान, MSME को अपना व्यवसाय जारी रखने और गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में परिवर्तित होने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।
• मशीनरी के लिए ऋण गारंटी योजना: बिना किसी संपार्श्विक के मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण गारंटी योजना, इस योजना से लाभ उठाने के इच्छुक MSME के ऋण जोखिमों को एकत्रित करके संचालित होगी।
  • यह MSME के ऋण जोखिमों को एकत्रित करेगा और प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा। 
  • ऋण राशि भले ही बड़ी हो, लेकिन उधारकर्ता को अग्रिम गारंटी शुल्क और घटती हुई ऋण शेष राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा।

• TReDS में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों के लिए टर्नओवर सीमा आधी कर दी गई: केंद्रीय वित्त मंत्री ने TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को भी 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया।
  • TReDS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो MSME को खरीदारों से प्राप्त होने वाले व्यापार प्राप्तियों को नकद में परिवर्तित करके कार्यशील पूँजी प्राप्त करने की अनुमति देता है। 
  • महत्त्व: हाल ही में उठाए गए इस कदम से 22 और CPSE और 7,000 कंपनियाँ इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएँगी।
    • आपूर्तिकर्ताओं के दायरे में मध्यम उद्यमों को भी शामिल किया जाएगा।
    • बाहरी क्रेडिट रेटिंग को समाप्त करने, टर्नओवर सीमा को कम करने से छोटे उद्यमों के लिए तरलता में काफी सुधार होगा और कार्यशील पूँजी को अधिक कुशलता से प्रयोग किया जा सकेगा।
• आसान और प्रत्यक्ष ऋण पहुँच के लिए MSME क्लस्टरों में सिडबी की नई शाखाएँ: केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख MSME क्लस्टरों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए नई शाखाएँ खोलेगा और उन्हें प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करेगा। 
  • इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएँ खुलने के साथ ही सेवा कवरेज 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 तक विस्तारित हो जाएगी।
• खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए नई MSME इकाइयाँ: केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि MSME क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 
  • NABL मान्यता के साथ 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र MSME और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करेंगे: MSME और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) मोड में स्थापित किए जाएँगे।
  • ये केंद्र एक निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक ढाँचे के तहत एक ही मंच पर व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे।

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