बुलडोजर न्याय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

बुलडोजर न्याय के बारे में

• यह प्रशासन या न्यायपालिका का कठोर दृष्टिकोण है, जहाँ निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं तथा अक्सर उचित प्रक्रिया, सार्वजनिक परामर्श या अन्य प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया जाता है।
• ‘बुलडोजर न्याय’, जिसे बुलडोजर राजनीति के रूप में भी जाना जाता है, कथित अपराधियों, सांप्रदायिक हिंसा दंगाइयों और आरोपी अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है।
• दंड: यह एक प्रकार का सामूहिक दंड है, जिसमें दोष सिद्ध होने से पहले ही दंड दिया जाता है, तथा यह दंड अभियुक्त के निर्दोष परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है।
• बुलडोजर न्याय का उदय: ‘बुलडोजर न्याय’ के तहत, पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र राज्यों में घरों, दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया गया है।
  • उत्तर प्रदेश: सितंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की चेतावनी जारी की थी।
  • मध्य प्रदेश: वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांप्रदायिक झड़पों के बाद खरगौन में चार स्थानों पर 16 घरों और 29 दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
  • दिल्ली: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहाँगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़पों के बाद अप्रैल 2022 में बुलडोजर न्याय का प्रदर्शन किया गया था।
  • महाराष्ट्र: इलाके में सांप्रदायिक झड़पें होने के दो दिन बाद महाराष्ट्र के अधिकारियों ने मुंबई के मीरा रोड उपनगर में बुलडोजर न्याय का सहारा लिया। 
  • हरियाणा: सांप्रदायिक हिंसा भड़कने, जिसमें छह लोगों की मृत्यु हो गई, के कुछ दिनों बाद नूँह में भी बुलडोजर न्याय का प्रदर्शन किया गया।
• रोकथाम हेतु सुरक्षा उपाय
  • विध्वंस से पहले सर्वेक्षण: न्यायालयों ने आदेश दिया है कि प्रशासन को पर्याप्त नोटिस देने जैसे बुनियादी प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल को लागू करने से परे विध्वंस करने से पहले एक सर्वेक्षण करना चाहिए। 
  • पुनर्वास: सर्वेक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या निवासी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।

बुलडोजर न्याय से संबंधित चिंताएँ

• उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कहा कि बुलडोजर न्याय कानून के सभी सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि इसका उद्देश्य न्याय या विकास के उद्देश्यों को तेजी से पूरा करना हो सकता है, लेकिन इससे कई नैतिक चिंताएँ और निहितार्थ उत्पन्न होते हैं।
• उचित प्रक्रिया का उल्लंघन: अक्सर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई की जाती है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।
  • उदाहरण: झुग्गी-झोपड़ियों में निवासियों की उचित सुनवाई के बिना घरों को ध्वस्त करना।
• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
  • भारत में आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • आश्रय के अधिकार में पर्याप्त आवास का अधिकार भी शामिल है, जिसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाता है।
    • उदाहरण: देशज समुदायों को उनके अधिकारों को मान्यता दिए बिना या उन्हें उचित मुआवजा दिए बिना उनकी पैतृक भूमि से बेदखल करना।
• पारदर्शिता का अभाव: प्रभावित पक्षों को शामिल किए बिना या उन्हें सूचित किए बिना निर्णय लिए जाते हैं।
  • उदाहरण: स्थानीय समुदायों से परामर्श किए बिना बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का निर्माण।
• सत्तावादी दृष्टिकोण: इस तरह के न्याय का उपयोग राजनीतिक या व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
  • उदाहरण: सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के विरोधियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना।
• सार्वजनिक विश्वास कम होना: यह धारणा कि न्याय दिया नहीं जाता बल्कि उसे जबरन लागू किया जाता है, संस्थाओं में जनता के विश्वास को समाप्त कर सकती है।
  • उदाहरण: बिना पर्याप्त नोटिस के जबरन बेदखल किए जाने के बाद नगर निकायों के विरुद्ध आक्रोश।
• अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना: विभिन्न आँकड़ों से पता चलता है कि इन विध्वंसों से मुसलमान अनुपातहीन रूप से प्रभावित होते हैं।
  • उदाहरण: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि अप्रैल और जून 2022 के बीच 128 संपत्तियाँ, जिनमें से अधिकतर मुसलमानों के स्वामित्व में थीं, ध्वस्त कर दी गईं, जिससे 617 लोग प्रभावित हुए।

बुलडोजर न्याय के निहितार्थ

• सामाजिक अशांति: पीड़ित पक्ष विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है।
  • उदाहरण: पूर्व सूचना के बिना अचानक तोड़फोड़ या बेदखली के बाद विरोध और प्रदर्शन।
• आर्थिक प्रभाव: त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की नौकरी और वित्तीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
  • उदाहरण: आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के बिना सड़क विक्रेताओं को लोकप्रिय बाजार से बेदखल किया जा रहा है।
• कानूनी परिणाम: प्रभावित पक्ष प्राधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे विलंब तथा अन्य जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• • उदाहरण: जबरन बेदखली के बाद निवासियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करना, जिसके परिणामस्वरूप स्थगन आदेश और लंबी कानूनी लड़ाई होती है।
• विश्वसनीयता की हानि: संस्थाएँ दीर्घकाल में अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता खो सकती हैं।
  • उदाहरण: ‘बुलडोजर न्याय’ के बार-बार होने वाले उदाहरणों के कारण नगर प्रशासन में अविश्वास बढ़ता है।
• नैतिक संघर्ष: अधिकारी अपने कर्तव्य और कार्यों के नैतिक निहितार्थ के बीच संघर्ष महसूस कर सकते हैं।
  • उदाहरण: एक IAS अधिकारी को एक सीधे आदेश को लागू करने की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई लोगों को उचित पुनर्वास के बिना विस्थापित होना पड़ सकता है।

आगे की राह

• ‘विधि का शासन’ कायम रखना: विधि का शासन अत्यधिक नियंत्रणकारी राज्य और व्यक्तियों की आवश्यक सुरक्षा के बीच सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
  • मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले, 1978 ने स्थापित किया कि प्रक्रियाएँ निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए।
• न्यायपालिका से व्यापक और स्पष्ट निर्देश: उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्देश गैर-कानूनी बुलडोजर न्याय के खिलाफ महत्त्वपूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है। दिशा-निर्देश स्पष्ट तथा व्यापक होने चाहिए और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों पर विचार करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
• प्राकृतिक न्याय का अधिकार: हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि यह राज्य की दंडहीनता के समक्ष मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों को कायम रखने के लिए न्यायपालिका के प्रयासों की शुरुआत है।
  • नगर निगम लुधियाना बनाम इंदरजीत सिंह, 2008 में, शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी प्राधिकरण, कब्जेदार को नोटिस तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना सीधे तौर पर अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं कर सकता है।
• कानूनी ढाँचे को मजबूत करना और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करना: किसी भी विध्वंस से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने का समय आ गया है।
  • इसके अलावा, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया और निर्णय दिया कि बिना नोटिस के बेदखली भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।
• न्यायिक हस्तक्षेप: न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कानून के शासन को बनाए रखने के लिए बुलडोजर न्याय के मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
  • उदाहरण: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया की कमी और संभावित जातीय लक्ष्यीकरण का हवाला देते हुए नूँह में विध्वंस को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।
• स्वतंत्र समीक्षा तंत्र: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दंडात्मक विध्वंस की जाँच और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेही की माँग की है। इस संदर्भ में, एक स्वतंत्र समीक्षा निकाय विध्वंस के लिए कानूनी मानकों का पालन सुनिश्चित कर सकता है।
• लोगों की भागीदारी और मुआवजा: विध्वंस से विस्थापित लोगों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता है।
  • अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानक, पर्याप्त आवास के अधिकार और जबरन बेदखली के लिए मुआवजे पर जोर देते हैं।
  • शीर्ष न्यायालय ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997 और पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017 जैसे विभिन्न मामलों में यह सिद्धांत दिया है कि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ अपनी अनुरूपता बढ़ाएँ।

निष्कर्ष

• हालाँकि ‘बुलडोजर न्याय’ के पीछे का उद्देश्य त्वरित परिणाम प्राप्त करना या व्यवस्था बनाए रखना हो सकता है, लेकिन इससे उत्पन्न नैतिक चिंताओं और निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
• स्थायी समाधान सहानुभूति के साथ दक्षता को संतुलित करने में निहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय न केवल त्वरित बल्कि निष्पक्ष भी है। 
• संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे कानून का पालन करते हैं, तो वे न्याय, पारदर्शिता तथा मानव अधिकारों के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करते हैं।

DOWNLOAD PDF