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CAG द्वारा भारतीय रेलवे को 573 करोड़ रुपये की हानि का खुलासा

Lokesh Pal July 23, 2025 03:26 40 0

संदर्भ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली में ₹573 करोड़ की वित्तीय चूक का खुलासा किया है। लोक सभा में प्रस्तुत केंद्र सरकार (रेलवे)- अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्टमें इसका विवरण प्रकाशित किया गया है।

संबंधित तथ्य

  • CAG की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और स्वतंत्र रेल परियोजनाओं में 25 मामलों में विसंगतियों को रेखांकित किया गया है।
  • CAG ने पाया कि उत्तर रेलवे क्षेत्र ने पाँच सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से भूमि मूल्य के 6% की दर से लाइसेंस शुल्क वसूलने के रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

  • संस्थागत भूमिका: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं।
  • वे सार्वजनिक कोष के संरक्षकहैं और केंद्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं।
  • संवैधानिक कर्तव्य: उनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों का पालन करना है।
  • संसदीय समर्थन: लोक लेखा समिति के लिए एक मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।
  • महत्त्व: अंबेडकर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और UPSC के साथ भारतीय लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में वर्णित।

CAG द्वारा उजागर किए गए प्रमुख घोटाले

  • 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला: नीलामी को दरकिनार करते हुए, कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करने से ₹1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और सरकारी निधि को भारी हानि हुई।
  • राष्ट्रमंडल खेल (CWG) घोटाला: वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान गबन और कुप्रबंधन, जिसमें बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए अनुबंधों तथा आयोजन समिति में भ्रष्टाचार के कारण ₹90 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
  • दिल्ली शराब नीति घोटाला: हाल ही में CAG की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति (वर्ष 2021-2022) में अनियमितताओं के कारण लगभग ₹2,002 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

CAG की मुख्य विशेषताएँ

नियुक्ति और कार्यकाल

  • अनुच्छेद-148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है।
  • CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के अधीन की जाती है।
  • उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।
  • तृतीय अनुसूची के अनुसार, पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना आवश्यक है।
  • वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं; नियुक्ति के बाद उसमे अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
  • सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है।
  • भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में प्रशासनिक शक्तियाँ और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा CAG के परामर्श से निर्धारित की जाती हैं।
  • CAG के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

अनुच्छेद-149 – कर्तव्य और शक्तियाँ

  1. CAG संसद द्वारा निर्धारित संघ और राज्य लेखाओं से संबंधित कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करता है।
  2. जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक संविधान-पूर्व कानूनों के तहत भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्य जारी रहते हैं।

अनुच्छेद-150 – लेखाओं का स्वरूप: संघ और राज्यों के लेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखे जाते हैं।

अनुच्छेद-151 – लेखा परीक्षा रिपोर्ट

  • CAG संघीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें संसद के पटल पर रखते हैं।
  • राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।

अनुच्छेद-279 – शुद्ध आय प्रमाणीकरण

  • करों की शुद्ध आय” CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, यह प्रमाणीकरण अंतिम होता है।
  • संसद या राष्ट्रपति राज्यों को सौंपी गई ऐसी आय की गणना का तरीका बता सकते हैं।

तृतीय अनुसूची: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पद ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान करती है।

छठी अनुसूची

  • यह निर्दिष्ट करता है कि जिला या क्षेत्रीय परिषदों के खातों को CAG द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए और तदनुसार उनका लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए।
  • परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट, पहले राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

CAG द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), वियना

  • कार्यकाल: वर्ष 2022–2027
  • स्थानापन्न: इंडोनेशिया गणराज्य का लेखा परीक्षा बोर्ड।
  • भूमिका: शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के बाह्य लेखा परीक्षक।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO), रोम

  • कार्यकाल: वर्ष 2020–2025
  • स्थानापन्न: SAI फिलीपींस
  • भूमिका: खाद्य सुरक्षा और भुखमरी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक।
  • पद: रोम में कार्यरत बाह्य लेखा परीक्षा निदेशक (DEA)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), जेनेवा

  • कार्यकाल: वर्ष 2020–2023
  • प्रतिस्थापित: SAI, फिलीपींस
  • भूमिका: स्वास्थ्य आपात स्थितियों का समन्वय करने वाली वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के लिए बाह्य लेखा परीक्षक।
  • पद: जेनेवा में कार्यरत बाह्य लेखा परीक्षा निदेशक (DEA)

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW), हेग

  • कार्यकाल: वर्ष 2021–2023
  • प्रतिस्थापित: SAI, यूनाइटेड किंगडम।
  • भूमिका: रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन हेतु बाह्य लेखा परीक्षक।

भारत के CAG बनाम ब्रिटेन के CAG

भारत

ब्रिटेन

  • भारत का CAG केवल एक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है।
  • भारत में, CAG का धन जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और वह व्यय होने के बाद ही उसका लेखा-परीक्षण करता है।
  • यह सीधे राष्ट्रपति या राज्यपालों को रिपोर्ट करता है, जो इसे संसद या राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करते हैं।
  • भारतीय CAG सार्वजनिक व्यय की वैधता, औचित्य और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • ब्रिटेन का CAG एक नियंत्रक (निधि जारी करने को मंजूरी देने वाला) और एक लेखा परीक्षक, दोनों के रूप में कार्य करता है।
  • इसके विपरीत, ब्रिटिश CAG को किसी भी सरकारी व्यय से पूर्व धन निकासी को मंजूरी देनी होती है।
  • यह लोक लेखा समिति के माध्यम से ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  • ब्रिटिश CAG सरकारी व्यय में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता के लिए लेखा परीक्षा पर जोर देता है।

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