कंबोडिया, म्याँमार और लाओस- संगठित वित्तीय अपराधों के केंद्र

संदर्भ 

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, भारतीयों को निशाना बनाने वाली लगभग आधी वित्तीय धोखाधड़ी तीन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों म्याँमार, कंबोडिया और लाओस से संचालित होती हैं।

संबंधित तथ्य 

• चीनी संबंध: धोखाधड़ी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई वेब एप्लिकेशन चीनी भाषा में एनक्रिप्टेड हैं, इसलिए चीनी संबंध दिखाई दे रहा है।
• एक समिति का गठन: हाल ही में, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को लक्षित करने वाले दक्षिण-पूर्व एशिया से उत्पन्न होने वाले साइबर अपराध को कम करना है।
• संगठित अपराध के तहत शामिल करना: नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS) 1 जुलाई से लागू होगी और ऐसे अपराधों को “संगठित अपराध” श्रेणी में रखेगी।

चिंताएँ

• संबंधित आँकड़े: वर्ष के पहले चार महीनों में, डिजिटल गिरफ्तारी, शेयर बाजार घोटाला, निवेश घोटाला और डेटिंग घोटाला जैसे वित्तीय अपराधों के 89,054 मामलों में भारतीयों को ₹1,776 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ और दक्षिण-पूर्व एशिया से संगठित अपराध में वृद्धि हुई है। 
• हॉटस्पॉट: राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर कुल शिकायतों में से 85% शिकायतें वित्तीय अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें से 48% दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधित हैं।
  • झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में वित्तीय अपराध के हॉटस्पॉट अभी भी सक्रिय हैं और बढ़ रहे हैं।

संगठित अपराध संदर्भ: आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के इरादे से सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग किए गए कार्य। प्रकार: संगठित गिरोह आपराधिकता, रैकेटियरिंग, सिंडिकेट अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मनी लॉण्ड्रिंग, हिंसा, मानव तस्करी, जबरन वसूली, जालसाजी। कानूनी स्थिति: भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। साइबर अपराध परिचय: इसमें पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, हैकिंग, साइबरस्टॉकिंग और हानिकारक सॉफ्टवेयर के वितरण सहित दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। यह एक अपराध है, जहाँ कंप्यूटर अपराध का उद्देश्य होता है या अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें अवैध या अनधिकृत गतिविधियाँ शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। कानूनी प्रावधान: भारत में साइबर अपराध सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) यह देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी।

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