क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य द्वारा पारित अधिनियम पर रोक लगा सकता है?

• न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971: यह अधिनियम अवमानना ​​को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:
  • सिविल अवमानना: न्यायालय के आदेश या वचन की जानबूझकर अवज्ञा।
  • आपराधिक अवमानना: कोई भी कार्य (बोलकर, लिखकर या अन्यथा) जो:
    • न्यायालय के अधिकार को बदनाम या कम करता है।
    • न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता है।
    • किसी भी तरह से न्याय प्रशासन में बाधा डालता है।
• अवमानना ​​क्या नहीं है?
  • न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग।
  • मामले के निपटारे के बाद न्यायिक निर्णय की उचित और निष्पक्ष आलोचना।
• दंड
• • छह महीने तक का साधारण कारावास या ₹2,000 तक का जुर्माना या दोनों।
  • यदि अदालत द्वारा अभियुक्त को माफी प्रदान की जाती है, तो वह इस दंड से मुक्त हो सकता है।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद-129 और 215: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्तियाँ, जिसमें स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है।
• अनुच्छेद-142: सर्वोच्च न्यायालय अवमानना ​​कार्यवाही सहित पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर सकता है।
• अनुच्छेद-19(2): अवमानना ​​अनुच्छेद-19(1) के तहत मुक्त भाषण को सीमित करने का आधार है।

CoC पर महत्त्वपूर्ण मामले

• ई.एम.एस. नंबूदरीपाद बनाम टी.एन. नांबियार (1970): केरल के CM को न्यायपालिका के वर्गीय पूर्वाग्रह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाओं की पुष्टि करता है।
• प्रशांत भूषण केस (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि भूषण के सोशल मीडिया पोस्ट ने न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम किया है; प्रतीकात्मक ₹1 का जुर्माना लगाया।
• जस्टिस सी.एस. कर्णन बनाम भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय (2017): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अपमानजनक आरोपों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई, जो एक अभूतपूर्व अवमानना ​​का मामला है।
• अरुंधति रॉय (2002) के मामले में: नर्मदा बाँध मामले के संदर्भ में न्यायालय को बदनाम करने के लिए रॉय पर जुर्माना लगाया गया और एक दिन की जेल हुई।