कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

• CBAM “फिट फॉर 55” पहल का हिस्सा है।
• CBAM को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बनाया गया है।

यह कैसे काम करता है?

• आयातकों को यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) कार्बन मूल्य से मेल खाने वाले प्रमाण-पत्र खरीदने की आवश्यकता होती है।
• एक समान कार्बन लागत लागू करके यूरोपीय संघ के उत्पादकों और विदेशी निर्यातकों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करता है।
• प्रारंभ में यह स्टील, सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, बिजली और लोहे जैसी कार्बन-गहन वस्तुओं पर लागू होता है।
• उत्सर्जन गणना
• • कार्बन की मात्रा उत्पादन के दौरान प्रत्यक्ष उत्सर्जन के आधार पर निर्धारित की जाती है।
  • यदि निर्यातक देश पहले से ही कार्बन मूल्य आरोपित करता है, तो दोहरे कराधान से बचने के लिए यह राशि CBAM लागत से वसूल की जाती है।

भारत के व्यापार पर CBAM का प्रभाव

• व्यापार व्यवधान: CBAM यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात को महत्त्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकता है, विशेष रूप से लोहा, इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में, जो भारत-यूरोपीय संघ व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हैं।
• उच्च निर्यात लागत: CBAM का अनुपालन, जिसमें कार्बन उत्सर्जन प्रमाण-पत्रों की खरीद भी शामिल है, उत्पादन लागत बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो सकती है।
• लौह एवं इस्पात क्षेत्र जोखिम में: भारत के CBAM प्रभावित निर्यात में 76% से अधिक लोहा एवं इस्पात का योगदान है, इसलिए इस क्षेत्र को अनुपालन और अतिरिक्त लागत से संबंधित सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

BRICS द्वारा CBAM की निंदा क्यों की गई है?

• एकपक्षीय एवं संरक्षणवादी: यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून और पेरिस समझौते के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा लागू की गई जलवायु नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाते हैं।

सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ (CBDR) अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का एक सिद्धांत है, जो यह स्थापित करता है कि सभी राज्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्या को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार हैं, परंतु शमन संबंधी उत्तरदायित्व समान नहीं हैं।

• जलवायु समानता की अनदेखी: पेरिस समझौता “साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों” की अनुमति देता है, यह स्वीकार करते हुए कि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन किया है और उन्हें अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी।
• बहुपक्षीय जलवायु सहयोग का उल्लंघन: CBAM को वैश्विक सहमति के बिना पेश किया गया था। बेसिक समूह (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) ने बार-बार चेतावनी दी है कि इस तरह के उपाय वैश्विक जलवायु वार्ताओं में विश्वास और सहयोग को कम करते हैं।

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