कार्बन फार्मिंग (Carbon Farming)

• कार्बन पृथक्करण के लिए पौधे का चयन: कौन से पौधे उगाने हैं, यह चुनना भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी प्रजातियाँ समान मात्रा में या समान प्रभावी तरीके से कार्बन को कैप्चर एवं संगृहीत नहीं करती हैं।
• वित्तीय बाधाएँ: कार्बन कृषि पद्धतियों को अपनाने से किसानों को उन्हें लागू करने की लागत पर नियंत्रण पाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
  • भारत में, छोटे पैमाने के किसानों के पास स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं (Sustainable Land Management Practices) और पर्यावरण सेवाओं (Environmental Services) में निवेश करने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है।

वैश्विक कार्बन फार्मिंग योजनाएँ 

• शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज और कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया: यह कृषि में कार्बन शमन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
  • प्रक्रियाओं में बिना जुताई की खेती (मिट्टी की जुताई किए बिना फसल उगाना) से लेकर पुनर्वनीकरण और प्रदूषण में कमी तक शामिल हैं।
• केन्या की कृषि कार्बन परियोजना (Kenya’s Agricultural Carbon Project): यह आर्थिक रूप से विकासशील देशों में जलवायु शमन (Climate Mitigation) और अनुकूलन एवं खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्बन फार्मिंग की क्षमता पर प्रकाश डालती है।
• 4 प्रति 1000 पहल (4 per 1000 initiative): इसे वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 जलवायु वार्ता के दौरान लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य सतत् प्रथाओं के माध्यम से मृदा कार्बनिक कार्बन (Soil Organic Carbon- SOC) पृथक्करण को बढ़ाना है।

कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल 

(Government Initiatives  to Boost Carbon Farming)

• ग्रीन क्रेडिट योजना (Green Credit Scheme): इसका उद्देश्य कृषि सहित सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना एवं समर्थन करना है।
• प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Natural Farming- NMNF): इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं-
  • कृषि उत्पादकता और आय में निरंतर वृद्धि
  • जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन एवं लचीलापन अपनाना
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना

भारत में क्या अवसर हैं?

• जैविक खेती की व्यवहार्यता (Viability of Organic Farming): भारत में जमीनी स्तर की पहल और अग्रणी कृषि अनुसंधान कार्बन को अलग करने के लिए जैविक खेती की व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
  • इस संबंध में, भारत में कृषि-पारिस्थितिकी प्रथाओं से महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिसमें लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि से 63 बिलियन डॉलर का मूल्य उत्पन्न होने की संभावना है।
• भौगोलिक क्षेत्रों में उपयुक्तता (Suitability Across Geographic Regions): व्यापक कृषि भूमि वाले क्षेत्र, जैसे कि सिंधु-गंगा के मैदान और दक्कन का पठार, कार्बन फार्मिंग को अपनाने के लिए उपयुक्त हैं, जबकि हिमालय क्षेत्र का पहाड़ी इलाका कम अनुकूल है।

• तटीय क्षेत्रों में लवणीकरण की संभावना अधिक होती है और संसाधनों तक सीमित पहुँच होती है, जिससे पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाना सीमित हो जाता है।
• खाद्य सुरक्षा बढ़ाना (Enhancing Food Security): कार्बन क्रेडिट प्रणालियाँ पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय प्रदान करके किसानों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
  • कृषि संबंधी मिट्टी 20-30 वर्षों में 3-8 बिलियन टन CO2 अवशोषित कर सकती है।
  • यह व्यवहार्य उत्सर्जन कटौती और जलवायु के अपरिहार्य स्थिरीकरण के बीच अंतर को कम कर सकता है।
  • इस प्रकार, भारत में जलवायु परिवर्तन को कम करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्बन फार्मिंग भी एक स्थायी रणनीति हो सकती है।

निष्कर्ष 

कार्बन फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सीमित जागरूकता, अपर्याप्त नीति समर्थन, तकनीकी बाधाओं का समाधान करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। मृदा गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता को बढ़ाने और इसे अपनाने वालों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देना भारत के हित में है।

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