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Samsul Ansari January 22, 2024 01:34 221 0
संदर्भ
आंध्र प्रदेश सरकार ने लोगों का जाति-आधारित व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए 10 दिवसीय ‘जाति सर्वेक्षण’ शुरू किया है।
संबंधित तथ्य
जाति जनगणना के विषय में
जनगणना और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के बीच अंतर
अंतर | जनगणना | सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio Economic Caste Census- SECC) |
कानूनी आधार | जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित किया गया था। | किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत आयोजित नहीं किया गया था। |
डेटा की गोपनीयता | व्यक्तिगत डेटा गोपनीय है। | परिवारों को लाभ आवंटन/प्रतिबंध के लिए सरकारी विभागों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी उपयोग के लिए उपलब्ध है । |
अवधि | प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है (उदाहरण के लिए 2011) | अंतिम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था |
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 ईसवी में हुई। | पहली सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) वर्ष 1931 में और बाद में वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। |
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