अगले वर्ष जनगणना, फिर परिसीमन: वर्ष 2029 में नई सीटों पर चुनाव की योजना

संदर्भ 

भारत सरकार अगले वर्ष जनगणना शुरू कराएगी और इस प्रक्रिया को वर्ष 2026 तक पूरा करने की योजना बना रही है। 

जनगणना के बारे में

• केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है।
• विश्व स्तर पर सबसे बड़ा सांख्यिकीय अभ्यास: जनसांख्यिकी, साक्षरता, आवास, शहरीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति, धर्म आदि पर डेटा एकत्र करता है।
• कानूनी ढाँचा
  • संवैधानिक स्थिति: संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध किया गया है।
  • भारत की जनगणना अधिनियम, 1948: यह अधिनियम जनगणना करने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  • न तो संविधान और न ही अधिनियम जनगणना अभ्यास करने की आवृत्ति और आवधिकता प्रदान करता है।
    • इसलिए, ऐसी कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाए।
• इतिहास: जनगणना का कार्य पहली बार वर्ष 1881 में समन्वित तरीके से किया गया था, इससे पहले वर्ष 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो (Viceroy Lord Mayo) के अधीन एक परीक्षण किया गया था।
  • चूँकि जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है, इसलिए कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी (भारत के जनगणना संचालन के 150 वर्ष के इतिहास में पहली बार)। 
  • भारत की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका (अब बांग्लादेश) में की गई थी।
• चरण
  • माकन-सूचीकरण और गणना: संरचनाओं, घरों, सुविधाओं की सूची बनाता है।
  • जनसंख्या गणना: जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है।
• प्रक्रिया: घर-घर जाकर डेटा संग्रह, ICR सॉफ्टवेयर के साथ डेटा केंद्रों पर गोपनीय प्रसंस्करण।

वर्तमान जनगणना का महत्त्व

• आगामी जनगणना दो अन्य महत्त्वपूर्ण परिणामों से संबंधित है:-
  • संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो पिछले पाँच दशकों से रुका हुआ है। 
  • संसद में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन।
• यह भी उम्मीद है कि अगली जनगणना में जातिगत आँकड़े भी एकत्र किए जाएँगे, जिससे अलग से जातिगत जनगणना की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिसकी माँग हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा की जाती रही है।

जनगणना का महत्त्व

• नीति-निर्माण, योजना और प्रशासन के लिए सरकार को आवश्यक तथ्य प्रदान करना।
• ग्रामीण/शहरी आवागमन और संकेंद्रण के बदलते पैटर्न, शहरीकृत क्षेत्रों के विकास, व्यवसाय और शिक्षा जैसे चरों के अनुसार, जनसंख्या के भौगोलिक वितरण, साथ ही जनसंख्या और श्रम शक्ति की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। 
• निजी क्षेत्र की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता करता है। 
• जनसंख्या का आकार और विशेषताएँ लक्षित जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यवसायों और सेवाओं के स्थान को प्रभावित करती हैं। 
• जनगणनाएँ, विभिन्न जनगणनाओं के बीच के वर्षों के दौरान घरेलू सर्वेक्षणों के लिए नमूना फ्रेम के रूप में उपयोग के लिए रिकॉर्ड का प्रमुख स्रोत भी बनती हैं।

जनगणना से जुड़ी चुनौतियाँ

• लागत: जनगणना कराना महंगा है और इस प्रक्रिया में सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
• साक्षरता: उच्च निरक्षरता दर वाले देशों में जनगणना कराना जटिल हो सकता है।
• बुनियादी ढाँचा: खराब बुनियादी ढाँचा, जैसे दुर्गम सड़कें, जनगणना कराना मुश्किल बना सकती हैं।
• सांस्कृतिक और भाषायी बाधाएँ: भाषायी विविधता और सांस्कृतिक विविधताएँ विभिन्न समूहों से संवाद करना और उनसे डेटा एकत्र करना मुश्किल बना सकती हैं।
• निजता एवं गोपनीयता (Privacy and confidentiality): डेटा के दुरुपयोग, पहचान की चोरी और गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं के कारण उत्तरदाताओं का विश्वास हासिल करना जटिल हो सकता है।
• तेजी से बढ़ता शहरीकरण और पलायन: शहरीकरण और आंतरिक पलायन की बढ़ती गति के कारण व्यक्तियों की सही गणना करना और उन्हें ट्रैक करना जटिल हो सकता है।
• तकनीकी और बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ: डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुँच और कनेक्टिविटी की समस्याएँ डिजिटल डेटा संग्रह विधियों को अपनाना मुश्किल बना सकती हैं।
• सामुदायिक भागीदारी की कमी: अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी जनगणना कराना मुश्किल बना सकती है।
• गणनाकर्ताओं का अपर्याप्त प्रशिक्षण: गणनाकर्ताओं का अपर्याप्त प्रशिक्षण सटीक एवं सही आँकड़े एकत्र करना कठिन बना सकता है।

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