केंद्र सरकार ने सरोगेसी अधिनियम, 2021 के आकलन हेतु राज्यों से डेटा माँगा (Central government seeks data from states to assess Surrogacy Act, 2021)

संदर्भ 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विवाहित जोड़ों और अविवाहित महिलाओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी माँगी है, जिन्होंने सरोगेसी अधिनियम, 2021 लागू होने के बाद से सफलतापूर्वक सरोगेसी का लाभ उठाया है।

संबंधित तथ्य 

• विस्तृत डेटा: मंत्रालय ने उन विवाहित जोड़ों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की कुल संख्याओं को अलग-अलग माँगा है, जिन्होंने ART अधिनियम, 2021 के लागू होने के बाद से सफलतापूर्वक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technology) का प्रयोग किया है।
• कानून की कार्यप्रणाली का आकलन: प्राप्त डेटा के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सरोगेसी अधिनियम, 2021 एवं ART अधिनियम, 2021 के उचित उपयोग के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
• सरोगेसी और ART के लिए मानदंड: केवल विवाहित बाँझ जोड़े तथा महिलाओं (विधवा या अविवाहित) को ही ART एवं सरोगेसी के उपयोग की अनुमति है।

सरोगेसी के लिए मानदंड: सरोगेसी अधिनियम के तहत केवल परोपकारी कारणों से सरोगेसी की अनुमति है, जबकि वर्ष 2015 से ही देश में वाणिज्यिक सरोगेसी प्रतिबंधित है।

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