एकलव्य विद्यालयों में केंद्रीकृत भर्ती से भाषायी और सांस्कृतिक बाधाएँ

संदर्भ

हाल ही में हिंदी भाषी राज्यों से भर्ती किए गए बड़ी संख्या में कर्मचारी दक्षिणी राज्यों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (Eklavya Model Residential Schools- EMRS) में नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, जहाँ की भाषा, भोजन और संस्कृति उनके लिए अपरिचित है। 

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के बारे में 

• स्थापना एवं उद्देश्य: EMRS की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि वे उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। 
  • स्कूल न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। 
• कवरेज: प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है, जो कक्षा VI से XII तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। 
• वित्त पोषण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण एवं आवर्ती व्यय के लिए अनुदान दिया गया। 
• एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (Eklavya Model Day Boarding Schools- EMDBS): जहाँ भी पहचाने गए उप-जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का घनत्व अधिक (90% या अधिक) है, वहाँ आवासीय सुविधा के बिना स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु प्रायोगिक आधार पर एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (EMDBS) स्थापित करने का प्रस्ताव है। 
• खेल उत्कृष्टता केंद्र (खेलों के लिए CoE): सभी संबंधित बुनियादी ढाँचे (भवन, उपकरण आदि) के साथ खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समर्पित बुनियादी ढाँचे का समर्थन किया जाता है। 
• इस उत्कृष्टता केंद्र में प्रत्येक राज्य में एक चिह्नित व्यक्तिगत खेल और एक समूह खेल के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। 

भर्ती में बदलाव

• राज्य प्राधिकरणों के अधीन: इससे पहले, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती का प्रबंधन राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता था, जो अपने-अपने राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। 
• वर्ष 2023 में: इसकी जिम्मेदारी जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (National Education Society for Tribal Students-NESTS) को सौंपी गई है, जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है, जिसे EMRS योजना की देखरेख का कार्य सौंपा गया है। 
  • EMRS पहल का लक्ष्य देश भर में 400 से अधिक स्कूलों में 38,000 पदों को भरना है।  

चयनित उम्मीदवारों की चिंताएँ

• स्टाफ की कमी: इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS) को सौंपी जा रही है, जिसे अब देश भर में 400 से अधिक एकलव्य स्कूलों में 38,000 पदों पर स्टाफ की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है। 
• परीक्षा: वर्ष 2023 का EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा, जो इस केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसे हाल ही में कई घोटालों का सामना करना पड़ा है। 
• चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध जताया: हिंदी दक्षता की नई आवश्यकता को देखते हुए, बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी हिंदी भाषी राज्यों से हैं, जिनमें से कई अब भाषायी और सांस्कृतिक अंतर के कारण दक्षिणी राज्यों में अपरिचित स्थानों से स्थानांतरण चाहते हैं। 
  • NESTS ने स्थानांतरण अनुरोधों को अस्थायी रूप से रोक दिया है तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के समान स्थानांतरण नीति लागू करने की योजना बना रहा है। 
• भविष्य की योजनाएँ और नीतियाँ: अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दो वर्ष के भीतर स्थानीय भाषा सीख लें, इसके प्रशिक्षण के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। 
  • अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर कार्य करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है, जैसा कि उनके नौकरी आवेदनों में कहा गया है।

DOWNLOAD PDF