उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड के उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की।

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ

• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में; मूल उच्च न्यायालय: दिल्ली) को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है।
• कर्नाटक उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति विभु बाखरू (वरिष्ठतम न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय) को न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया का स्थान ग्रहण करने की सिफारिश की गई है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नामित किया गया है।
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार (वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में सेवारत) को न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई का स्थान ग्रहण करने की सिफारिश की गई है, जिन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है।
• पटना उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली (गुजरात उच्च न्यायालय से, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में सेवारत) को मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
• झारखंड उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) को स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्ति के कारण मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में

• संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद-217 में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है।
• पात्रता मानदंड
  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है।
  • भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, या
  • कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
• नियुक्ति प्रक्रिया
  • सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित।
  • भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है:
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश, 
    • संबंधित राज्य के राज्यपाल, और 
    • (मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में) उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• निष्कासन प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कार्यकारी कार्रवाई द्वारा नहीं हटाया जा सकता।
• उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है [अनुच्छेद-124(4)]।
• शक्तियाँ और भूमिका
  • उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन का नेतृत्व करता है।
  • मामलों के आवंटन और पीठों के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों की सिफारिश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • उच्च न्यायालय में न्यायिक अनुशासन और केस प्रबंधन की देख-रेख करता है।

कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) परिचय: यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है। संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संरचना भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India-CJI) की अध्यक्षता में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: संबंधित उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा समीक्षा की गई। अनुशंसाएँ भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं, जो औपचारिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कार्यकारी भूमिका: सरकार स्पष्टीकरण माँग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम की सिफारिश दोहराई जाती है तो उसे स्वीकार करना होगा। कॉलेजियम प्रणाली के लाभ कार्यकारी की भूमिका को न्यूनतम रखकर न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करता है।

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