भारत में बाल तस्करी

संदर्भ

हाल ही में के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए, यह मानते हुए कि तस्करी संविधान के तहत बच्चों के जीवन के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है।

बाल तस्करी की परिभाषा

• अंतरराष्ट्रीय परिभाषा (पालेर्मो प्रोटोकॉल, 2000): बाल तस्करी को शोषण के उद्देश्य से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति के रूप में परिभाषित करता है।
• भारतीय कानून (भारतीय न्याय संहिता, BNS की धारा 143), 2023: यह बल, दबाव, धोखाधड़ी, छल, शक्ति के दुरुपयोग या प्रलोभन के माध्यम से शोषण के लिए की गई तस्करी को अपराध घोषित करता है।
• शोषण का दायरा: शोषण में शारीरिक और यौन शोषण, दासता, बंधुआगिरी, बलात् श्रम और अंगों की जबरन तस्करी शामिल है।

बाल तस्करी के आयाम

• यौन शोषण: वेश्यालय, ऑनलाइन/डिजिटल तस्करी नेटवर्क।
• घरेलू दासता: शहरी घर; अलगाव, दुर्व्यवहार, शिक्षा से वंचित करना।
• भिक्षावृत्ति रैकेट: कमाई बढ़ाने के लिए बच्चों को नशीला पदार्थ देना, घायल करना या अपंग बनाना।
• बलात् श्रम: कारखाने, कृषि, निर्माण, खनन → असुरक्षित परिस्थितियाँ।
• आपराधिक गतिविधियाँ: चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी।
• बाल विवाह एवं अवैध दत्तक ग्रहण: बच्चों की बिक्री, धोखाधड़ीपूर्ण दत्तक ग्रहण।

बच्चों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान

• मौलिक अधिकार
  • अनुच्छेद-23: तस्करी और बलात् श्रम का निषेध करता है।
  • अनुच्छेद-24: खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम का निषेध करता है।
• नीति निदेशक तत्त्व
  • अनुच्छेद-39(e): बच्चों को शोषण से संरक्षण।
  • अनुच्छेद-39(f): गरिमा और स्वतंत्रता में बाल विकास सुनिश्चित करना।

तस्करी के विरुद्ध कानूनी ढाँचा

• भारतीय न्याय संहिता: धाराएँ 98 और 99 नाबालिगों की बिक्री और खरीद से संबंधित हैं।
• अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956: यौन शोषण के लिए तस्करी पर केंद्रित है।
• किशोर न्याय अधिनियम, 2015: तस्करी किए गए बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का प्रावधान करता है।
• आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013: सहमति की परवाह किए बिना यौन शोषण, दासता, बंधुआगिरी, बलात् श्रम को शामिल करते हुए तस्करी की परिभाषा का विस्तार किया।
• यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
  • यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न और बाल अश्लील सामग्री से संबंधित अपराधों को परिभाषित करता है।
  • कठोर दंड: गंभीर मामलों में आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित दंड का प्रावधान।
  • लैंगिक-तटस्थ कानून: लैंगिक परवाह किए बिना सभी बच्चों पर समान रूप से लागू।
  • त्वरित न्याय: POCSO मामलों के लिए लगभग 400 फास्ट ट्रैक न्यायालयों, विशेष रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य प्रति वर्ष लगभग 165 मामलों का निपटारा करना है।

बाल तस्करी पर न्यायिक दृष्टिकोण

• विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990): तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति को गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ माना, जिनके लिए निवारक और मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है।
• एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996): खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
• ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ बनाम भारत संघ (2011): बच्चों की व्यापक तस्करी और शोषण से निपटने के लिए निर्देश जारी किए।
• के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य: तस्करी को जीवन के अधिकार का उल्लंघन पुनः पुष्टि की और कठोर निवारक दिशा-निर्देश निर्धारित किए।

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