चीन का कार्बन बाजार

संदर्भ

चीन बाजार में तरलता को बढ़ावा देने के प्रयास में, वर्ष के अंत तक अपनी कार्बन उत्सर्जन व्यापार योजना (Carbon Emissions Trading Scheme- ETS) में सीमेंट, स्टील एवं एल्यूमीनियम उत्पादन को शामिल करने की योजना पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया माँग रहा है।

कार्बन बाजार 

• कार्बन बाजार के बारे में: कार्बन बाजार ऐसी प्रणालियाँ हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन की कीमत निर्धारित करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने एवं कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। 
  • वे CO₂ उत्सर्जित करने वाली एवं इसे कम करने या अलग करने वाली संस्थाओं के बीच कार्बन क्रेडिट अथवा भत्ते के व्यापार की अनुमति देकर कार्य करते हैं।
• कार्बन क्रेडिट: कार्बन क्रेडिट व्यापार योग्य परमिट हैं, जो वायुमंडल से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने, कम करने या पृथक करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्बन क्रेडिट का मूल्य संयुक्त राष्ट्र मानकों के अनुसार मापा जाता है।
• कार्बन भत्ते (CAPs): कार्बन भत्ते या कैप, सरकारों अथवा देशों द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित सीमाएँ हैं। ये सीमाएँ व्यापार के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हुए, अनुमत कुल उत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं।

कार्बन ट्रेडिंग का इतिहास

• क्योटो प्रोटोकॉल: उत्सर्जन व्यापार के लिए एक वैश्विक ढाँचे की स्थापना करते हुए, संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में औपचारिक रूप से कार्बन व्यापार शुरू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल ने निम्नलिखित तंत्र पेश किए: 
• ‘कैप एंड ट्रेड’ का परिचय: क्योटो प्रोटोकॉल ने “कैप-एंड-ट्रेड” की अवधारणा पेश की, जहाँ देशों को उत्सर्जन सीमा आवंटित की गई थी एवं उनके बीच कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता था।
• स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism- CDM) का परिचय: यह विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में निवेश करने एवं कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

भारत में कार्बन बाजार

• भारतीय कार्बन बाजार (Indian Carbon Market- ICM) पहल: भारत सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय ढाँचे के साथ भारतीय कार्बन बाजार (ICM) स्थापित करने की योजना बना रही है।
• कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon Credits Trading Scheme- CCTS): CCTS एक एकीकृत भारतीय कार्बन बाजार (Indian Carbon Market- ICM) है, जो कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों के व्यापार के माध्यम से GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। बाध्य संस्थाओं के पास GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य होंगे एवं वे कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र प्राप्त या खरीदेंगे अपने प्रदर्शन के आधार पर।
• बाजार आधारित उत्सर्जन कटौती योजना: भारत वर्तमान में दो बाजार आधारित उत्सर्जन कटौती योजनाएँ संचालित करता है: प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade- PAT) योजना एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificates- REC) प्रणाली।
  • प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना का उद्देश्य विशिष्ट ऊर्जा खपत (Specific Energy Consumption- SEC) को कम करना है, अर्थात ऊर्जा गहन क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं (Designated Consumers- DCs) के लिए उत्पादन की प्रति यूनिट ऊर्जा का उपयोग, उसके प्रमाणीकरण के माध्यम से लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक संबद्ध बाजार तंत्र के साथ, ऊर्जा की बचत का व्यापार किया जा सकता है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate- REC) तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं नवीकरणीय खरीद दायित्वों (Renewable Purchase Obligations- RPO) के अनुपालन की सुविधा के लिए एक बाजार आधारित साधन है। 
    • इसका उद्देश्य राज्य में RE संसाधनों की उपलब्धता एवं नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) को पूरा करने के लिए बाध्य संस्थाओं के बीच विषमता को संबोधित करना है।
• पंचामृत प्रतिज्ञा: एक हरित ग्रह के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को पहचानते हुए, भारत ने वर्ष 2030 तक लक्ष्य के साथ पंचामृत प्रतिज्ञा ली एवं भारत को 2070 तक कार्बन-तटस्थ बनाया जाएगा।
• CBDR-RC सिद्धांत: जैसा कि COP 27 के दौरान उजागर किया गया था, भारत सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (Common but Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities- CBDR-RC) सिद्धांतों के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ अपनी विकास संबंधी जरूरतों को संतुलित करता है। 
• ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022: यह 2023 में लागू हुआ। यह अधिनियम बिजली मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के प्राधिकरण को कार्बन ट्रेडिंग योजनाएँ बनाने तथा प्रबंधित करने एवं कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति देता है।
• कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र: धारा 14AA अधिनियम के तहत, सरकार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजनाओं का पालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है। इन प्रमाणपत्रों को बेचा जा सकता है: 
  • वे संगठन जो अधिकृत स्तर से अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं; 
  • भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए;
  • अन्य राष्ट्र जिन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है।

DOWNLOAD PDF