CITES ने रोजवुड की प्रजातियों के व्यापार पर दिशा-निर्देश अपनाए

रोजवुड के बारे में

• परिवार: रोजवुड एक वाणिज्यिक/व्यापारिक शब्द है, जिसका प्रयोग लेग्युमिनोसी (फैबिएसी) परिवार के उष्णकटिबंधीय वृक्षों  की एक श्रेणी से प्राप्त लकड़ी के लिए किया जाता है।
• वितरण: रोज़वुड दक्षिण-पूर्व एशिया, पापुआ न्यू गिनी, ब्राजील, अफ्रीका एवं इंडोनेशिया का स्थानीय  वृक्ष है।

भारतीय रोजवुड

• पूर्वी भारतीय शीशम, लाल-भूरा रोजवुड (डालबर्गिया लैटिफोलिया- Dalbergia Latifolia): इसे बीटल एवं सिसल भी कहा जाता है, यह दक्षिण-पूर्व भारत के कम ऊँचाई वाले उष्णकटिबंधीय मानसून वनों की मूल प्रजाति एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है।
• उत्तर भारतीय रोजवुड (डालबर्गिया सिस्सू- Dalbergia Sissoo): यह तेजी से बढ़ने वाला, कठोर, पर्णपाती अनियमित आकर का रोजवुड का वृक्ष हिमालय की तलहटी की  मूल प्रजाति है, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में भारत के बिहार तक है। इसमें लंबे, चमड़े जैसे पत्ते एवं सफेद या गुलाबी फूल होते हैं।
  • शीशम का पेड़ 15-25 मीटर की ऊँचाई तक बढ़ सकता है एवं इसकी कैनोपी घनी एवं फैली  हुई  होती है।
• उपयोग: इनकी कटाई एवं व्यापार मुख्य रूप से एशिया में पारंपरिक फर्नीचर के निर्माण के लिए किया जाता है, लेकिन लकड़ी के अन्य उपयोगों में टर्नरी, पैनलिंग, गिटार बनाना एवं चाकू के हैंडल का निर्माण शामिल हैं।
• अत्यधिक दोहन: एशिया में शीशम वृक्ष प्रजातियों के अत्यधिक दोहन के कारण व्यापार में लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में पाई जाने वाली समान विशेषताओं वाली प्रजातियों की ओर रुझान बढ़ा है।
• संरक्षण स्थिति: CITES परिशिष्ट II, इनमें से कई प्रजातियाँ अब अपने अस्तित्व पर व्यापार के प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण CITES परिशिष्ट II में सूचीबद्ध हैं।
  • सबसे हालिया सूची में वर्ष 2017 में CoP-17 में सभी डालबर्गिया प्रजातियाँ एवं वर्ष 2022 में CoP-19 में अफ्जेलिया, खाया तथा टेरोकार्पस प्रजातियों की सभी अफ्रीकी आबादी शामिल हैं।

वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) 

• यह सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों एवं पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।
• अंगीकरण: CITES का मसौदा वर्ष 1963 में IUCN सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था एवं यह 1 जुलाई, 1975 को लागू हुआ।
• सदस्यता: भारत सहित 184 सदस्य देश।
• कानूनी रूप से बाध्यकारी: CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रीय कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि CITES को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, प्रत्येक पार्टी को अपना घरेलू कानून अपनाना होगा।
• परिशिष्ट: CITES द्वारा कवर की गई प्रजातियों को उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है;
  • परिशिष्ट I में विलुप्त होने की कगार पर पहुँची प्रजातियाँ शामिल हैं। इन प्रजातियों के नमूनों में व्यापार की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है।
  • परिशिष्ट II: इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं, जो आवश्यक रूप से विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं, लेकिन जिनके अस्तित्व के साथ असंगत उपयोग से बचने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
  • परिशिष्ट III: इसमें कम-से-कम एक देश में संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं, जिन्होंने अन्य CITES पार्टियों से व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता माँगी है।