शास्त्रीय भाषा की स्थिति

संदर्भ 

केंद्र सरकार वर्ष 2023 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शास्त्रीय भाषा की स्थिति के मानदंडों में बदलाव करने पर विचार कर रही है।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद मानदंडों के नए सेट को आधिकारिक तौर पर राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
• भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति: इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि और कोई भी चार से पाँच भाषायी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। 
  • इसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष करते हैं।

शास्त्रीय भाषाएँ

• एक शास्त्रीय भाषा वह होती है, जिसका अपना साहित्य और लिखित लिपि का एक महत्त्वपूर्ण और प्राचीन संग्रह होता है।
• वर्तमान स्थिति: भारत छह शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है।  तमिल, संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), और उड़िया (2014)। भारत सरकार ने आखिरी बार वर्ष 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था।
  • तमिल भारत की पहली भाषा थी, जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था।
  • सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
• शास्त्रीय भाषा की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए मानदंड: केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ऐसे नियम प्रस्तुत करता है, जिनका भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पालन किया जाना चाहिए।
  • प्राचीन उत्पत्ति: भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1,500-2,000 वर्ष की होनी चाहिए।
  • साहित्यिक विरासत: भाषा में प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए, जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
  • मौलिकता: साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए।
  • आधुनिक स्वरूप से पृथकता: उक्त भाषा और साहित्य अपने आधुनिक स्वरूप से भिन्न होना चाहिए तथा शास्त्रीय भाषा एवं उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।
• विशेष दर्जे के लाभ: एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो उसे बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। 
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय उक्त भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित करता है। 
  • शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह शास्त्रीय टैग प्राप्त भाषाओं के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन करे।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission- UGC) इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को पुरस्कार भी देता है। 

मान्यता के लिए अन्य भाषाओं को लेकर माँग हाल ही में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में ‘फारसी’ को भारत की नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। अन्य भाषाओं को लेकर माँग: कुछ राज्यों और साहित्यिक समुदाय से मराठी, बंगाली, असमिया और मैथिली जैसी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा देने की माँग बढ़ रही है।  मराठी भाषा का मामला: वर्ष 2014 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता में मराठी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने फरवरी 2022 में संसद को सूचित किया है कि संस्कृति मंत्रालय मराठी को शास्त्रीय दर्जा देने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

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