ग्राहकवाद, संरक्षण और मुफ्तखोरी

चुनौतियाँ

• राजनीतिक दुरुपयोग: अत्यधिक ग्राहकवाद वोट खरीदने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है।
  • उदाहरण: तमिलनाडु चुनाव (वर्ष 2016, और 2021) के दौरान नकदी के बड़े पैमाने पर वितरण के आरोप लगे।
• राजकोषीय बोझ: उचित लक्ष्य के बिना ‘मुफ्त उपहार’ राज्य के बजट पर दबाव डाल सकते हैं।
  • उदाहरण: पंजाब और दिल्ली में बिजली सब्सिडी ने सार्वजनिक वित्त को प्रभावित किया है।
• विनियामक ढाँचे का अभाव: कल्याण और प्रलोभन के मध्य अंतर को परिभाषित करने वाला कोई स्पष्ट ढाँचा नहीं है, जिससे नीतिगत भ्रम और न्यायिक अतिक्रमण होता है।
• कमजोर संस्थागत निगरानी: मजबूत राजनीतिक कैडर की गिरावट से अनौपचारिक लेन-देन के लिए राजनीतिक अभिकर्ताओं को जवाबदेह ठहराना जटिल हो जाता है।
• सार्वजनिक धारणा और भ्रांति: सार्वभौमिक कल्याण योजनाओं को प्रायः उनके विकासात्मक प्रभाव के बावजूद गलत तरीके से लोकलुभावन या अलोकतांत्रिक करार दिया जाता है।

आगे की राह

• आवश्यकता आधारित आवंटन: नीतियों को मापने योग्य विकासात्मक परिणामों के साथ कमजोर आबादी पर लक्षित किया जाना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: बिहार की लड़कियों के लिए साइकिल योजना के कारण स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा।
• प्रभाव आकलन तंत्र: संस्थागत तंत्रों को कल्याणकारी योजनाओं के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
• कानूनी ढाँचा और परिभाषाएँ: संसद और चुनाव आयोग को कल्याण को प्रलोभनों से अलग करने वाली एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा विकसित करनी चाहिए।
• वित्तपोषण में पारदर्शिता: अनौपचारिक ग्राहकवाद को रोकने के लिए अभियान व्यय और निजी वित्तपोषण को जाँच के दायरे में लाया जाना चाहिए।
• व्यय पर सीमा: राजकोषीय अस्थिरता से बचने के लिए राज्यों को मुफ्त उपहारों पर व्यय के एक निश्चित स्तर तक सीमित किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए, मुफ्त उपहारों पर व्यय को SGDP के 1% तक सीमित करना।
• अन्य लोकतंत्रों से सीखना: ब्राजील और अर्जेंटीना ने नागरिक पहचान-पत्र आधारित लक्ष्यीकरण के साथ कल्याणकारी वितरण को औपचारिक रूप दिया है, जिससे अनौपचारिक ग्राहकवादी राजनीति के लिए जगह कम हो गई है।

निष्कर्ष

मुफ्तखोरी और पुनर्वितरण की राजनीति की आलोचना कुछ संदर्भों में मान्य है, लेकिन ऐसी सभी प्रथाओं को एक साथ रखने से अनौपचारिक तथा अत्यधिक ग्राहकवाद का वास्तविक मुद्दा अस्पष्ट हो जाता है। पारदर्शिता, प्रभाव आकलन और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सुधारों को केंद्रित करने से यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक वितरण चुनावी लाभ के बजाय विकासात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो।

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